सुदूरपश्चिम महोत्सव, १३ वर्षमा ६ माग पूरा
१३ वर्षअघि शालिन आन्दोलनका रुपमा महोत्सव सञ्चालन गरेर सुदूरपश्चिमको विकासका लागि २१ माग राखेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ६ माग मात्रै पूरा गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सञ्चालन भयो ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१४ महेन्द्रनगरस्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। सत्र वर्षदेखि बन्द रहेको प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रत्यक्ष चासो देखाएपछि सञ्चालनमा आएको केन्द्रका निमित्त निर्देशक चण्डीलाल चौधरीले बताए।
नेपाल विष्फोटन पदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर
विकासका ठूला परियोजनाको पूर्वाधार तयार गर्नलाई अति आवश्यक पर्ने इमल्सनलाई विशेषगरी ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा सडक पूर्वाधारका सुरुङमार्ग तथा हिमाली तथा पहाडी भेगमा अत्यन्त कठिन सडक निर्माणमा चट्टानका भीरफोर्नेलगायतका काममा उपयोग गरिन्छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी साधन हस्तान्तरण
भारतीय महिला संघ काठमाडौंले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई २ वटा विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ।
विकास बैंकमा मुक्तिनाथको नाफा अधिक
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ‘ख’ वर्गका विकास बंैकमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा मुक्तिनाथ विकास बंैकले कमाएको छ। यसले अन्य क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई पछि पारेको छ।
विकासको लागि अनसन बस्न तयार छु : प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने बताए।
विकासले जनताको खुसी सम्बोधन गर्नुपर्छ : नेपाल
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विकासले मानिसको खुसी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार इन्टरनेसनल बाल्कन युनिभर्सिटीका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
कृषि विकास बैंकका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ जनाविरुद्ध जनही ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अधुरै सकियो पहिलो चौमासिक
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बिति सक्दा समेत रोल्पामा अधिकांश सरकारी निकायकाे विकासकाे गति सुस्त छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रम र योजना संचालन गर्न बानी परेकाहरु फेरि पनि सुरुका महिनामा सुस्त देखिका हुन्।
अधुरो निर्माणले झन सास्ती
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा सञ्चालित विकास निर्माणका काम निर्धारित समयमै सम्पन्न नहु“दा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ। विराटनगरको बरगाछीस्थित ६ लेन सडकखण्ड निर्माण सुस्त हुँदा बजार क्षेत्र प्रदुषित भइरहेको छ।
कछुवा गतिमा पूर्वाधार विकास
विकासको मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधार निर्माणमा कर्णालीले गति लिन नसक्दा अझै दुर्गमताको पगरी गुथ्नुपरेको छ। जथाभावी सडक निर्माण गरिए पनि यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्राविधिक मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका सडकले पहिरो, भूक्षयजस्ता समस्या निम्त्याएका छन्।
मानहुँकोटमा जग्गा विकास कार्यक्रम लागु
पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको जिल्लाको व्यास नगरपालिका–५ स्थित मानहुँकोटमा जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ।
सरकारको गेटमै धुले सडक
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कँदा गेटअगाडिबाटै कच्ची बाटोमा धुलो उडाउँदै यात्रा गर्नुपर्छ। उनीजस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको पनि यात्रा सहज छैन। मन्त्रालयबाट निस्केको करिब १० मिटर पार गर्दा मन्त्री बुढाको गाडी धुलोमै पुग्छ। गाडीमा झ्याल लगाएर हिँड्ने मन्त्री बुढा सवार गाडीले उडाएको धुलोले सर्वसाधारणलाई छपक्कै पार्छ। यति मात्र होइन, कर्णालीको राजधानी तथा सुर्खेतको प्रशासनिक केन्द्र वीरेन्द्रनगरमा कच्ची र साँघुरा सडकले यात्रुलाई असहज हुँदै आएको छ।
सन्की स्वभावले अपजस
अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीलाई चर्पीमा थुनेर चर्चामा आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको दोस्रो कार्यकाल अपजसकै बीच सकियो। यादवमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको विषयगत ज्ञान कम र हठी स्वभावका कारण उनी लोकप्रिय हुन सकेनन्।
१० अर्बका आयोजना तयार
निर्वाचित संघीय सांसदको तजबिजीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँका योजना तयार भएका छन्। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो इच्छा अनुसार नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका योजना तयार गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरेका हुन्।