काठमाडौं – निर्वाचित संघीय सांसदको तजबिजीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँका योजना तयार भएका छन्। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो इच्छा अनुसार नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका योजना तयार गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरेका हुन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्युपछि उपनिर्वाचनको कारण आचारसंहिता लागेका निर्वाचत क्षेत्रका सांसदले भने योजनाको सूची बुझाएका छैनन्। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने अधिकार छ। मुलुकमा एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र छन्।
अधिकांश सांसदले पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सडकलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आयोजना छनोट गर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमको ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँका आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँमाथिका योजना समावेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिकाले जनसहभागितामा तयार गरेका पूर्वाधार योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा सांसदले आफू अनुकूल वितरण गर्ने गरेका छन्।
बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ले तोकेको ढाँचामा सांसदले योजना तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरेका छन्। समितिले योजना मन्त्रालयमा पठाउँछ। मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउँछ। योजनाको सूची बुझाउन कात्तिक मसान्तसम्मको सीमा तोकिएको थियो।
यो कार्यक्रमले चौतर्फी आलोचना र विवाद खेपे पनि निर्वाचित सांसदको मनोमानी चल्ने गरी आयोजना योजना छनोट गर्ने, स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सांसदलाई दिने गरी सरकारले कार्यविधि तयार गरेको थियो।
योजनाका सूची आएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम पठाउने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपाल बरालले बताए। ‘योजनाको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान्छ,’ बरालले भने, ‘सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ।’
सांसदको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर योजना छनोट गरेका छन्। सरकारले सांसदको सजिलोका लागि गत वर्ष ल्याएको नियमावली परिमार्जन गरेको थियो।
नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्य समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित संघीय सांसदको संयोजकत्वमा परामर्श समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके संयोजकले गरेको निर्णय नै समितिको निर्णय हुने व्यवस्था भएकाले सांसदलाई तजबिजी अधिकार दिइएको प्रस्ट हुन्छ।
गत वर्षको कार्यविधिमा योजनाको अनुगमन स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था भए पनि परिमार्जित कार्यविधिमा उक्त अधिकार पनि सांसदलाई दिइएको छ। निर्वाचित सांसद संयोजक रहने गरी अनुगमन समिति बनाइएको छ। कार्यक्रमको कार्यन्वयन र व्यवस्थापन गरी समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि सांसदलाई दिइएको छ।
कार्यविधि अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एवं पुराताŒिवक सम्पदा र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, जीर्णोद्वार तथा निर्माण आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, नवीकरणीय उर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतीकरण, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, ब्लड बैंक, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्न एवं भूमिहीन नागरिकको लागि आवास भवन, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय तथा पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा बजेट छुट्ट्याउन सक्छन्। उक्त बजेटबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन सघाउ पुग्ने कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा कृषि तथा पशुपक्षी हाटबजार व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, अपांगता भएका व्यक्तिको हित प्रवद्र्धन, विगतमा सञ्चालनमा आएका अधुरा कार्यक्रममध्ये एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न लागेको वा गरिरहेको आयोजनामा समेत सहभागिता हुन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले मिलाएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बद्ध संघ, संगठनको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद वा मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्थामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार विकासबाहेक अन्य प्रकृतिका आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विगतमा पार्टीका कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरेको, कमिसन समेत लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। उपभोक्ता समितिमार्फत मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गर्दै फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
विगतमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नियम मिचेर बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको थियो। समानुुपातिक विकासको लागि सरकारले छुट्ट्याएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’मा सांसदहरुले विधि मिचेर आयोजना छनोट गरेका थिए। ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि लत्याएर आफू अनुकूल योजना सिफारिस गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको थियो।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०४:१९ बिहीबार
