गणेश विशु

वीरेन्द्रनगर - कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता थियो, ‘भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने’। सोही अनुसार कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोगसमेत गठन भयो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ, जसले गर्दा यहाँ पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृतभन्दा धेरै कम उपलब्धि देखिएको छ।

कर्णालीमा जनशक्तिको अभाव र भौगोलिक विकटताले पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको हो। कर्णालीमा ससाना उपत्यका भए पनि अधिकांश भूभाग पहाडी र हिमाली क्षेत्र छ। यसले पनि यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। पूर्वाधारका हिसाबले कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा पुछारमा छ। पूर्वाधार निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन जस्तै छ। तत्कालीन मन्त्री खड्कबहादुर खत्री बर्खास्त भएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी भदौ ४ गतेदेखि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेका छन्। तर उनी उक्त मन्त्रालयमा हालसम्म दुईपटक मात्र उपस्थित भएका छन्।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये बढी पूर्वाधार सुर्खेतमा देखिन्छ। तर पूर्वाधारको प्रमुख मानिने सडक सुर्खेतमा पनि जीर्ण र साँघुरा छन्। योजना निर्माण गर्ने र अनुगमन गर्न बनेको प्रदेश विकास बोर्डका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले गत वर्ष सुर्खेतका सडकको स्तरोन्नतिका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। ‘तर सुझाव कार्यान्वयन अन्तिममा भयो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा गत वर्ष सुर्खेतमा सडकको स्तरोन्नति अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेन।’ राजधानीबाट सुधार थालेर प्रदेशभरि विस्तार गर्ने सुझाव योजना आयोगले सरकारलाई दिएको थियो। ‘पूर्वाधार विकासका कामै नभएको भने होइन,’ उनले भने, ‘तर अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन सकेको छैन।’ कार्यविधि, ऐन नहुँदा यसभन्दा अघिका वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न जटिल भएको उनको भनाइ छ। अहिले गत वर्षजस्तो कानुनी जटिलता नभएकाले पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सकिने उनले बताए। प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत यसभन्दा अघि मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो।

विकासको मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधार निर्माणमा कर्णालीले गति लिन नसक्दा अझै दुर्गमताको पगरी गुथ्नुपरेको छ। जथाभावी सडक निर्माण गरिए पनि यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्राविधिक मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका सडकले पहिरो, भूक्षयजस्ता समस्या निम्त्याएका छन्। पछिल्लो समय भवन निर्माणमा केही गति लिएको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन। यहाँ अहिले पनि धेरै सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा बस्न बाध्य छन्।

पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार चुकेको सुर्खेतका सांसद यज्ञबहादुर बिसीले बताए। सडक, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता योजना हुन सकेनन्, जसले गर्दा यहाँको पूर्वाधारमा नतिजा नदेखिएको उनले बताए। ‘पूर्वाधार विकास नहुँदा कर्णाली समृद्ध बन्दैन,’ उनले भने, ‘यसरी जनता खुसी पनि हुँदैनन् र सुविधा पनि पाउँदैनन्।’ पूर्वाधार निर्माण भए यहाँका जनता आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ। पूर्वाधार विकास नहुँदा पर्यटकीय क्षेत्रसमेत ओझेलमा परेको सांसद बिसीले बताए।

जनशक्ति नहुँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशकी प्रवक्ता तथा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘कर्णालीमा जनशक्ति आउनै मान्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न समस्या भयो।’ विकास नै नभएको भने भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले थपिन्, ‘यो प्रक्रिया एकपटकमा हुँदैन, बिस्तारै हुँदै जान्छ।’

कर्णालीले गत वर्ष २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो। यसमध्ये पाँच अर्ब ३० करोड ९७ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो। बजेट खर्च हुन नसक्दा पनि यहाँको विकासले गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि कर्णालीमा १.६९ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ। खर्चको यो गति हेर्दा यस आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०३:०८ आइतबार