कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बुधवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बालेन आफैं अदालत धाउनुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगर–पालिकाका मेयर बालेन शाहलाई मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
अदालतलाई टेर्दैनन् स्थानीय सिंहदरबार
मिर्चैया नगरपालिका– २ का लक्ष्मी साह खुला आकाशमुनि व्यवसाय गर्न थालेको तीन महिना भयो। चार वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको घर नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि उनको व्यवसाय सडकमा आएको हो।
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सोमबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो। समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने भएको हो।
सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न भ्याएन
सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
‘प्लाष्टिकका झोला व्यवस्थित गर’
सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिकका झोलाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै प्रयोग रोक्न र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित
जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछाबीचको विवादपछि भएको हातहाल हाल भएको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलन गरेका हुन्।
कानुन व्यवसायी र कर्मचारी विवादले मारमा सर्वसाधारण
अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीचको विवादका कारण आइतबार देशभरका अदालतमा प्रशासनिक कामसहित मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। अदालतका कर्मचारीले काम नगरिदिँदा रिट निवेदन, मुद्दा दर्तादेखि अदालती प्रक्रिया मुद्दा सुनुवाइसम्म असर पुगेको छ।
ललिता निवास प्रकरण: पक्राउ परेका तीन जनाको निवेदनमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन आरोपितको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
यौन व्यवसायमा लगाउनेलाई १७ वर्ष कैद
होटल सञ्चालकले काम गराउन राखिएकी महिलालाई यौन व्यवसायमा प्रयोग गरेको कसूरमा दैलेख जिल्ला अदालतले १७ वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ।
मन्त्री राजभण्डारीलाई ५ दिनभित्र अदालतमा जवाफ पेश गर्न आदेश
उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्विकुमार राजभण्डारीलाई ५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।
समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो।
ललिता निवास प्रकरण: चार जनालाई म्याद थपको लागि अदालत लगियो
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका चारजनालाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा लगिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ परेको चारै जनालाई थप अनुसन्धानको लागि म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको हो।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले मेयर बालेनसँग माग्यो लिखित जवाफ
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ।
सन्दीपविरुद्धकाे मुद्दामा पीडितलाई उपचार खर्च दिन अदालतको आदेश
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पीडितलाई उपचार खर्च भराउन आदेश दिएको छ।