कानून व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालत ललितपुरमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछाबीचको विवादपछि भएको हातहाल हाल भएको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलन गरेका हुन्। असार १३ गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीहरुले आन्दोलनस्वरुप आईतवार तीन घण्टा काम नगरी बिरोध जनाएका थिए। आईतवार नै नेपाल बार एशोसिएशनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सोमवार बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार आज उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन्।  

बिरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै कानून व्यवसायी भोजराज अधिकारीले अधिवक्ता लामिछाने बिरुद्ध लगाइएको मुदद झुटो भएकाले मुद्दा अविलम्व खारेज हुनुपर्ने माग राखे। उनले अदालतभित्रको मुद्ुदालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘झुटो मुद्दा लगाइएको छ, यो झुटो मुद्दा अविलम्व खारेज हुनुपर्छ। कर्मचारी उपरको जाहेरी दर्खास्त जुन छ, त्यो दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने हामी उच्चबार पाटनको सदस्य र त्यहाँको पूर्वबार अध्यक्षको हैसियतले पनि के भन्छु भने उच्चबारको सदस्यमाथि भएको घटनाको विषयलाई लिएर उच्चबारले तत्काल वक्तव्य निकाल्यो राम्रो कुरा हो। एउटा व्यक्ति, युनियनका मानिसहरु आएर यहाँ हस्तक्षेप भयो । यो घटनालाई मिलाउन नसक्ने यो अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि यहाँबाट सरुवा हुनुपर्छ। श्रेष्थेदार पनि सरुवा हुनुपर्छ। सम्बन्धित कर्मचारी पनि सरुवा हुनुपर्छ। एकछिन पनि तपाईहरु यो अदालतमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। घरभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने यहाँ बस्ने अधिकार पनि छैन ।’

आन्दोलनका क्रममा बोल्दै अर्का कानून व्यवसायी सीताराम केसीले अमिर लामिछानेलाई एउटा मुद्दामा फसाइएको भन्दै यो मुद्दा सम्पूर्ण कानून व्यवसायीमाथि लागेको मुद्दा रहेको बताए। उनले सिसिटिभी फुटेज कसरी छैन भन्ने बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए।  

उनले भने, ‘अमिर लामिछानेलाई एउटा मुद्दामा फसाइएको छ । मुद्दा पनि कसरी एउटा सिडिओ कार्यालयमा पेस भएको छ, अर्को अदालतमा नै राखिएको छ । ५÷५ दिन कानून व्यवसायी भित्र बस्नुभएको छ । ख्याख्याल हो। यो एक अमिर लामिछानेको मात्रै कुरा होइन, हामी सबै कानून  व्यवसायीहरुलाई मुद्दा लागेको महशुस गर्न सक्नुपर्छ । यो छुट अदालतलाई छैन । यो घटनामा सिसि फुटेज हेरिएको भनिएको छ, पैसाको कुरा पनि आएको छ, सिसि फुटेज कसरी बन्द भयो, हिजोसम्म चलेको सिसि फुटेज १३ गते नै कसरी बन्द भयो, त्यो छानबिन भएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै अर्का कानून व्यवसायी सुनिल पोखरेलले यो मुद्दा कानून व्यवसायी र कर्मचारीबीचको झगडा नभई संस्थागत रुपमा कानून व्यवसायीलाई डिफेम गर्नका लागि सांगठनिक रुपमा लागेको देखिएको बताए।  

उनले भने, ‘सिसि फुटेज हेरौँ भन्दा वैशाखमै बिग्रिएर पठाएको भन्ने पत्र आयो। यो समग्रतामा हेर्दा यो खालि कानून व्यवसायी र कर्मचारीबीचको झगडा नभइ संस्थागत रुपमा एउटा वर्गलाई कानून व्यवसायीलाई डिफेम गर्नका लागि सांगठनिक रुपमा लागेको देखिन्छ। कानून व्यवसायीलाई बदनाम गरेर तपाई राम्रो हुन सक्नुहुन्न । यो न्यायलय र कर्मचारी वर्गले बुझ्न सक्नुहुन्न।’

उनले कानून व्यवसायीलाई बदनाम गरेर न्यायलय र कर्मचारी माथि पुग्न नसक्ने बताए।

प्रकाशित: १८ असार २०८० ०८:०७ सोमबार