आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमवार राजीनामा दिएका हुन्।
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
दाङमा बोक्सीको आरोप लगाउने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा घोराही उपमहानगरपालिका–२ निमुरियाका ४५ वर्षीय यमबहादुर सार्की र घोराही ३ का ३३ वर्षीय सरस्वती गुरुङ रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन गौतमले बताएका छन्।
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
उच्च अदालत विरगञ्जमा कार्यरत अधिकृतलाई जबरजस्ती करणी प्रयासको आरोपमा विराटनगरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गतका मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा थुनछेक बहस सुरू भएको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
उदयपुर जिल्ला अदालतले बुधबार अधिवक्ता इन्द्रबहादुर तामाङलाई १ वर्ष कैद, १० हजार जरिवाना र ३ लाख रुपैँया क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार धनबहादुर कार्की बताए।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि बयान सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ।
-480x320.jpg)
