सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक शून्यतामा नजाने बताएको छ। बिहीबार नागरिकता ऐन कार्यान्वनका लागि बाटो खुल्ने गरी दिएको आदेशमा विधेयक शून्यतामा नजाने जनाएको हो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
साथै तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि जेठ २१ गते न्यायधिश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसलाई भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले निरन्तरता नदिएर ऐन कार्यन्यवन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०८० १२:४६ शुक्रबार
