अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीचको विवादका कारण आइतबार देशभरका अदालतमा प्रशासनिक कामसहित मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। अदालतका कर्मचारीले काम नगरिदिँदा रिट निवेदन, मुद्दा दर्तादेखि अदालती प्रक्रिया मुद्दा सुनुवाइसम्म असर पुगेको छ।

बुधबार (असार १३) मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा अदालती कामको सिलसिलामा अधिवक्ता अमर लामिछाने र अदालतमा कार्यरत सुब्बा प्रेमिका तामाङले मुद्दामा भएको आदेश हेर्न माग्ने क्रममा विवाद भएको थियो।

घटनालाई दुई पक्षले आआफ्नो ढंगले व्याख्या गरेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनले कर्मचारीले घुस खान खोज्दा विवाद भएको दाबी गरेको छ भने यता अदालतका कर्मचारीमाथि अधिवक्ताले कुटपिट गरी घाइते गराएको दाबी गरेका छन्।

अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीचको विवादका कारण आइतबार देशभरका अदालतमा प्रशासनिक कामसहित मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। अदालतका कर्मचारीले काम नगरिदिँदा रिट निवेदन, मुद्दा दर्तादेखि अदालती प्रक्रिया मुद्दा सुनुवाइसम्म असर पुगेको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले कार्यकक्षमा काम गरिरहेकी महिला कर्मचारीमाथि हातपात गरी घाइते बनाएको दाबी गरेको छ। ‘कार्यालय समयमा आफ्नै कार्यकक्षमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि आक्रमण हुने घटनाले सिंगो अदालत परिवारलाई नै गम्भीर बनाएको छ’, अदालत प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यस्थलमा कर्मचारीहरूको सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको महसुस भएको छ।’

अदालतले घटनाको सत्य छानबिन गरी दोषीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

घटनापछि अधिवक्ता लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यता अधिवक्ता लामिछानेले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरण बंगाइएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार देशैभरि बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाल बारले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अधिवक्ता लामिछानेलाई २४ घण्टाभित्र रिहाइको माग राखेको छ। पक्राउ परेका लामिछाने भने आइतबार साँझ रिहा भइसकेका छन्। साथसाथै नेपाल बारले अदालतमा के भएको हो भन्ने विषयमा सिसिटिभी फुटेज प्रमाणको निम्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

घटनापछि अधिवक्ता लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यता अधिवक्ता लामिछानेले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरण बंगाइएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार देशैभरि बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको छ।

घटनाको सत्यतथ्य छानबिन समिति गठन गर्न, अधिवक्ता लामिछानेले दिएको जाहेरी तत्काल दर्ता गर्न, अदालतमा व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्तय गर्न र न्यायिक स्वच्छता कायमको माग राख्दै सोमबार देशैभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको छ।

लामिछानेलाई २४ घण्टाभित्र बिना शर्त रिहाइ गर्न सांकेतिक विरोधस्वरूप २०८० असार १८ गते देशैभरिका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामाबाहेक बहस पैरवी नगर्न देशैभरिका बार, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तामा सूचित गरिन्छ,’ नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यता, आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतले सीसीटीभी क्यामेरा रेकर्डको लागि प्रयोग भएको हार्ड डिक्समा समस्या देखिएको जानकारी गराएको छ। अदालतमा रहेको सीसीटीभी मर्मतका लागि बजेटको अभाव भएको भन्दै असार १३ अर्थात् घटना भएकै दिनमा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा पत्र पठाएको छ।

कर्मचारीहरूको संगठन ट्रेड युनियनको आह्वानमा आइतबार देशभरका अदालतमा सांकेतिक विरोधस्वरूप कम नगर्ने (पेन डाउन) घोषणा गरेको थियो। अदालतको सीसीटीभी बिग्रेकाले १३ गते नै सर्वोच्च अदालतमा जानकारी गराइएको ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेयले बताए।

लामिछानेलाई २४ घण्टाभित्र बिना शर्त रिहाइ गर्न सांकेतिक विरोधस्वरूप २०८० असार १८ गते देशैभरिका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामाबाहेक बहस पैरवी नगर्न देशैभरिका बार, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तामा सूचित गरिन्छ,’ नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आइतबार ट्रेड युनियनको घोषणाका कारण अदालतको प्रशासनिक काममा असर परेको पाण्डेयले बताए। ‘काममा असर त गर्ने नै भयो। कर्मचारीले काम गरिदिएनन् भने असर पर्छ,’ उनले भने, ‘भोलिदेखि नियमित काममा फर्कने जानकारी पाइसकेका छौं।’ सोमबारदेखि कर्मचारीको कारणले अदालतमा कुनै पनि प्रशासनिक काम नरोकिने बताएका छन्।

त्यसैगरी, ‘घटना विवरणलाई बंगाई उल्टै अधिवक्ता अमर लामिछानेलाई एकतर्फी दोषी देखाउने अभिप्रायले गरिएको घटनाप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अदालतमा जडित सीसीटीभीको माध्यमबाट सत्य अन्वेषण गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा विवादलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उद्देलित हुनु शंसय पैदा गरेको छ।’

प्रकाशित: १८ असार २०८० ०२:०१ सोमबार