भोजपुरमा सम्बन्ध-विच्छेदका मुद्दा बढ्दै
पहाडी जिल्ला भोजपुरमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खाँडाचक्र नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका विरुद्ध परेको उजुरीमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता
कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।
पूर्व न्यायाधीश उपाध्यायको निधनमा मंगलबार इजलास बन्द
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दैनिक पेसी सूचीमा चढेका कुनै पनि मुद्दा हेरिएनन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश उदयराज उपाध्यायको सोमबार राति निधन भएकाले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास नबसेको हो।
अदालतको अवमूल्यन अमान्य
ललिता निवास प्रकरण छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संसदीय समितिका नीतिगत निर्णयमा पनि छानबिन गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक नेतृत्वमा एकाएक अत्यास छाएको छ।
सत्ता गठबन्धनको निष्कर्षः ‘नीतिगत निर्णयमा अदालत प्रवेश अमान्य’
सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै वर्तमान गठबन्धनलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
घिसिङविरुद्धको मुद्दा एक वर्षदेखि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा
सर्वोच्च अदालतमा कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दा पेसी चढे पनि निरन्तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्ने गरेका छन्।
-480x320.jpg)
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया जारी
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबीको तयारी
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस
२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
साथीको हत्या अभियोगमा पाँचजना कारागार चलान
भोजपुरमा माछा मार्न गएको अवस्थामा सँगै गएको साथीको हत्या गरेको अभियोगमा पाँच जनालाई कारागार चलान गरिएको छ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा ‘भिआइपी
पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत थुनामा रहेका १५ जना ‘साधारण तारेख’मा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा गएका हुन् ।
अन्यायमा न्यायालय
मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प : बाबुराम भट्टराई
नेसपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प हुने बताएका छन्।