उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत थुनामा रहेका अभियुक्तको मुद्दासम्बन्धी ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाएको छ। प्रकरणअन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते थुनछेक आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशबाट पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका थिए।

थुनामा रहेकामध्ये शरणार्थी नेता रिजालबाहेक १५ जना अभियुक्तको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आदेशकर्ता अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाएको हो। अदालती भाषामा अदालतमा रहेको सम्बन्धित मुद्दाको विवरण र त्यस सन्दर्भमा भएको आदेशसहितको विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ।

उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत थुनामा रहेका अभियुक्तको मुद्दासम्बन्धी ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाएको छ। प्रकरणअन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते थुनछेक आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनका अनुसार थुनामा रहेका १५ जना अभियुक्तले जिल्ला अदालतको आदेशबाट अन्याय भएको भन्दै ‘साधारण तारेख’मा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। अभियुक्तहरूले विभिन्न मितिमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको उच्च अदालतकी प्रवक्ता उपरजिस्टार मन्दिरा शाहीले बताइन्।

‘साउन १३ गतेसम्म १५ जनाका निवेदन आएका छन्। ती निवेदनउपर पेसी बसेर जिल्ला अदालतबाट कैफियत निवेदन माग्ने आदेश भएको छ,’ प्रवक्ता शाहीले भनिन्, ‘आज (मंगलबार) सम्म १३ जनाको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट आइसकेको छ।’

कैफियत प्रतिवेदन आउन बाँकी दुई जनामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री खाँणको रहेको प्रवक्ता शाहीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘उहाँहरू दुई जनाको निवेदन नै ढिला आएकाले पेशी पनि ढिला नै भयो। त्यसैले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ला !’ उनका अनुसार रायमाझीको निवेदनको पेशी यही साउन १२ गते न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको बेन्चमा परेको थियो।

खाँणको निवेदनको पेशी साउन १४ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको बेन्चमा परेको थियो। जिल्ला अदालतबाट बिहीबारसम्म कैफियत प्रतिवेदन आएका अभियुक्तका निवेदनमाथिको पेसी शुक्रबार चढ्ने उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता शाहीले बताइन्।

उच्च अदालत पाटनका अनुसार थुनामा रहेका १५ जना अभियुक्तले जिल्ला अदालतको आदेशबाट अन्याय भएको भन्दै ‘साधारण तारेख’मा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।

बिहीबारसम्म आउन नसकेको अवस्थामा बाँकी निवेदकको भने अर्को सातालाई सर्नेछ। शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३० जनाविरुद्ध विभिन्न पाँचवटा कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले जेठ १० ठगीसम्बन्धी कसुर सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरी पाँचवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

यिनै मुद्दाको थुनछेक बहसमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले तत्काल पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्दा दुई जनालाई धरौटीमा छाडेको थियो। जेल चलान हुनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व सभासद् आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल र हरिभक्त महर्जन छन्।

बाँकी दुई जनामा टंक गुरुङलाई १० लाख रूपैयाँ र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो। पछि पक्राउ परेका केशव तुलाधर पनि १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडिएका थिए। तुलाधर ललितानिवास प्रकरणमा भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को हिरासतमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका अभियुक्त थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगे पनि जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा भने जारी नै रहन्छ। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० ०१:०६ बुधबार