सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिका विदेशी लगानीको स्वीकृत लगानी बोर्डबाट र सोभन्दा कम लगानी स्वीकृतको लागि उद्योग विभागबाट लिन पर्ने गर्ने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
सरकारले मेलम्चीको ठेक्कासम्बन्धी समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना उपत्यकावासीको लागि ‘मृगतृष्णा’जस्तै भएको छ।
लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन चारवटा जलविद्युत् आयोजनाले दुई वर्षभित्र एक सय १८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्ने भएका छन्। उक्त खोलामा पिपुल्स हाइड्रोले ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, लिबर्टी इनर्जीले २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ए, दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनीले १२ मेगावाटको दोर्दी १ र हिमालयन पावर पार्टनरले २७ मेगावाटको दोर्दी खोला निर्माण गरिरहेका छन्। कुल १८ अर्ब ९७ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेका उक्त चार आयोजनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा कानुनहरू लागु गरिएकै हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी गर्न भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज विद्युत् निगम) लिमिटेडलाई स्वीकृति दिएको छ। अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले निर्माण गर्न लागेको हो।
देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन २९ सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएका छन्।
पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल र भारतका विज्ञ समूहबीच काठमाडौंमा छलफल सुरु भएको छ।
सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकदारहरुले रजाइँ गरेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मेलम्ची आयोजनाबारे खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच भएको विवादबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा खानेपानी मन्त्री र तत्कालीन सचिवले एकअर्कालाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका बेला सोसम्बन्धी छानबिन गर्न माग गरिएको हो।
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ चिलिमेमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। सन् २०१९ डिसेम्बरभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले आयोजनामा पावर हाउस निर्माणको काम भइरहेको छ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा आफूले तयार पारेको ‘फरमुला’ बमोजिम काम नगरेका कारण खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरिएको बताएकी छन्।
परीक्षणकै क्रममा पटकपटक मूल नहर भत्किएर अन्योलमा परेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने उपाय खोजी गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।
नदीजन्य पदार्थ (ढुंगागिट्टी ) उत्खननका लागि सरकारले बर्सेनि कार्यविधि तयार पार्दै आएको छ। तर यस्तो कार्यविधिको बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ। मूलतः मनपरी उत्खननमा यसको अवैध कारोबारी सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारकै ठूल्ठूला आयोजनाले समेत सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै आएका छन्। आयोजना निर्माणका नाममा खोला वा नदीको धारै परिवर्तन हुनेगरी गरिएको उत्खननले देउखुरीमा सर्वसाधारणको जमिन कटानको जोखिम व्यापक देखिएको छ।
माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ ले आगामी असारभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। रसुवामा बाँध र नुवाकोेटमा विद्युत्गृह रहेको आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ।
