व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कोसी राजमार्गमा निर्माणाधीन ४९ किलोमिटर सडकमध्ये साढे छ किलोमिटर मात्रै मापदण्डबमोजिमको हुने भएकाटहरी बजारदेखि उत्तर तरहरा बजारसम्मको सडक–खण्ड मापदण्डअनुसारको हुनेछ भने बाँकी खण्डमा मापदण्ड मिचिनेछ।
दुई तिहाइको बलियो सरकारले सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार विकास गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला पूर्वाधार निर्माणको बागडोर सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले काममा छलाङ मारेको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति नलिनुमा एउटा मात्रै कारण नरहेको बताएकी छिन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधवार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोजना प्रमुखको फेरबदर, झन्झटिलो खरीद प्रक्रिया र भुक्तानीका कारण आयोजनाले गति लिन कठिन भएको बताइन।
मुख्य संरचना सुरुङ निर्माणमा संलग्न ठेकेदार हिँडेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा निर्माण सामग्री र मेसिनरी उपकरण अलपत्र परेका छन्। घामपानी र प्रयोगविहीन अवस्थाले त्यस्ता सामग्री खिइँदा र नासिँदा छन्।
बहुवर्षीय आयोजना र विभिन्न सडक तथा पुलहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्ने जानकारी पाएपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा भीडभाड अलि बढी थियो। विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि समितिका सदस्यहरू मात्र नभई सञ्चारकर्मीसमेत अन्य दिनका बैठकभन्दा बढी नै उपस्थित थिए।
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो गर्न माग गर्दै धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। पटकपटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। सोमबार संघीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट संचालन भएका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको बताए।
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै बजार बन्द गराएको संयोजक ढकालले बताए । आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारण किन ढिलाई भइरहेको छ, संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाई सर्नु ।’
मुलुकमा बनेका सरकारले विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर खर्च बढाउन नसक्ने रोग वर्षौंदेखि देखिएको हो। सरकारले लक्ष्य गरेको विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशकौं भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष के कारणले खर्च बढ्न सक्दैन भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ। तर समस्या समाधानतर्फ कुनै पाइला चालेकोे देखिँदैन। पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा भने केही हदसम्म फरक व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा डोजर लगाउन प्रतिबन्द गरेसँगै प्युठान नगरपालिकाले श्रमदानबाटै सडक निर्माणको काम थालेको छ। तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि स्थानीय वासिन्दा बेल्चा, कुटो, कोदालो लिएर खटिएका छन्।
महाकुलुङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन सुर्केखोला लघुजलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुङको खिरौले क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत्को काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पेम्बा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए। ३० किलोवाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको आयोजनाको बाँकी काम आगामी एक महिनामा सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले चैतको दोस्रो साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा १२ वटा जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिने भएको छ। आगामी चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सरकार मातहतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका ६ र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने त्यत्तिकै संख्याका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरिनेछ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणलाई चुस्त बनाउन जग्गा प्राप्तीलाई खुकुलो बनाउँदै आयोजना प्रमुख र ठेकेदार पक्षलाई बढी जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी रेभेनाले उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र मजदुरलाई झण्डै साँढे एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पाइएको छ।
सरकारले केही दिनअघि महत्वका साथ सर्वसाधारण जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियान सार्वजनिक गर्यो । जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिएर गरिबको जीवनस्तर उकास्ने दाबी पनि सरकारले गर्दै आएको छ । तर निजी क्षेत्रको तुलनामा झन्डै तेब्बर लागत पर्ने सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि बेफाइदा भन्ने बहस सुरु भएको छ।
