काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणलाई चुस्त बनाउन जग्गा प्राप्तीलाई खुकुलो बनाउँदै आयोजना प्रमुख र ठेकेदार पक्षलाई बढी जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा निर्माण सम्बद्ध पक्षहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाई निर्माण कार्यलाई गति दिन विधेयक तयार पारेको हो। मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।
विधयेकका मुख्य प्रस्तावहरू
–जग्गा प्राप्ति सजिलो
–आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म प्रमुखको सरुवा नहुने
–प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति हुने
–आयोजनास्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने
–आयोजनाको म्याद एक वर्षभन्दा बढी थप गर्न नपाइने
–ठेकेदारले काम गर्न नसकेका क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
–निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई प्राथमिकता
–तोकिएको समय भन्दा चाँडो काम गर्नेले बोनस पाउने
विधयेकमा जग्गा प्राप्तीका लागि आयोजना कार्यालयले प्रभावित घरपरिवारलाई लक्षित गरी सार्वजनिक भेला बोलाउने र सोही भेलाले मुआब्जाका लागि मूल्य प्रस्ताव गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल जग्गा प्राप्ती गर्दा धनीलाई खुशी बनाएर लिने सकिने व्यवस्था छ । धनीलाई खुशी बनाएर जग्गा लिनु पर्दा अत्यधिक मूल्य माग गर्ने र जसले गर्दा जग्गा प्राप्ती गर्न निकै कठिनाइ हुँदै आएको छ । एकपटक निर्धारण गरिएको मुअब्जाको क्षतिपूर्ति बुझ्न कसैले इन्कार गरे काम अघि बढाउन बाधा नहुने विधयेकले आयोजनालाई ग्यारेन्टी गरेको छ।
काम सुरु गरेको वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने प्रचलन नै बसेको बेला उक्त विधेयकमार्फत प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने ठेकेदार कम्पनी, आयोजना प्रमुखलाई समेत कस्न खोजिएको छ । नेपालमा मेलम्ची खानेपानी जस्ता धेरै आयोजना निकै वर्षअघि सुरु गरिए पनि सम्पन्न हुन नसकेका थुप्रै छन्।
समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर सर्वसाधारणले समयमै विकास पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको लगानी बढेको बढ्यै छ । हाल सरकारले घोषणा गरेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र तीन सय बढी प्राथमिकताप्राप्त योजनामध्ये अधिकांशको भौतिक र वित्तीय प्रगति निराशाजनक छ ।
अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा र तोकिएकै बजेट अनुसार सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुमा ठेकेदारले आयोजना कार्यालयलाई र आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिने गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न दर्ता गरिएको विधेयकमा ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुखले गर्नुपर्ने कामलाई प्रस्टसँग किटान गरिएको छ । निर्धारित लक्ष्य भन्दा कुनै पनि आयोजनाको म्याद एक वर्षभन्दा बढी थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आयोजना प्रमुखलाई मनलाग्दी रूपले सरुवा गर्ने क्रमलाई अन्त्य गर्दै आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल आयोजना प्रमुखको सरुवा नहुने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले एक महिनाभित्र समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक चार÷चार महिनामा आयोजना प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको विवरण र त्यस सम्बन्धी तालिका आयोजना निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका आयोजनासँग सम्बन्धित सचिव सदस्य रहेको आयोजना निर्देशक समिति गठन हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विस्तृत डिजाइन लगायतका कामलाई सहज बनाउन आयोजना सुपरीवेक्षक तथा विशेषज्ञ समूह समेत गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रमुखलाई बोनस दिने व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयकमा ढिलो काम गर्ने ठेकेदारलाई दिन गन्तीको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना समयमा सक्न इन्धन, निर्माण सामग्री, भन्सार जाँच, विदेशी मुुद्रा विनियममा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएपछि त्यसको कार्यान्वनमा बाधा अवरोध हुने गरी कसैले पनि आयोजना स्थल वा त्यसको वरिपरि कुनै किसिमको जुलुस, धर्ना, घेराउ, बन्द वा हडताल गर्न नपाइने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ । संसद्ले उक्त विधेयक पास गरेपछि कानुनको मान्यता पाउनेछ ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०३:५५ बुधबार
