सिन्धुपाल्चोक – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी रेभेनाले उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र मजदुरलाई झण्डै साँढे एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पाइएको छ।
कम्पनी टाँट पल्टेको कारण देखाउँदै सीएमसी गत पुस २ गते साइट छोडेर भागेको थियो। नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाएर काममा फर्कंने सर्तमा इटाली गएको कम्पनीले आउने छाँट नदेखाएपछि मंगलबार अलपत्र आयोजनास्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुले पाउनुपर्ने रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेका हुन्। सीएमसीले सिटामोलदेखि मोबाइल रिचार्ज कार्डसम्मको रकम भुक्तानी नदिएको भेटिएको छ।
‘सीएमसीले मेलम्ची आयोजनालाई त अन्धकारमा धकेलेर गयो नै,’ उत्सव निर्माण सेवाका प्रोपाइटर उत्तमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आपूर्तिकर्ता र मजदुरसमेतलाई बिचल्ली बनायो।’ सीएमसीलाई गिटी, बालुवा र ढुवानी सेवा आपूर्ति गर्दै आएका उनले चार करोड १० लाख रुपैयाँ भूक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि भूक्तानी नपाउँदा उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, सुरुङ निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिएका मजदुर, फर्निचर उद्योगी र रिचार्जकार्ड बेच्ने सामान्य पसलेसम्म मारमा परेका छन्।
पीडितहरुका अनुसार सीएमसीले हरेक तीन–चार महिनामा आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी र मजदुर पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो। भुक्तानी पाउने बेलामा कम्पनीका सबै अधिकारी र कर्मचारी एकाएक भागेका थिए। एउटै आपूर्तिकर्तालाई सीएमसीले सवा अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ। कम्पनीलाई रड, सिमेन्ट र गाडी आपूर्ति गर्दै आएको बिरा मोटर्सले सीएमसीबाट ७५ करोडरुपैयाँ भन्दा बढी भूक्तानी लिन बाँकी छ ।
‘कतिपय सामग्रीको बिल बन्नै बाँकी रहँदा सीएमसी भाग्यो,’ बिराका ‘साइट लिडर’ तिलक पुरीले भने। उनका अनुसार बिराले भाडामा लगाएका ४६ इक्विप्मेन्ट (विभिन्न सवारी साधन) आयोजनामा अलपत्र छन्। ‘कम्पनी हिँडेपछि यता ती साधनको भाडा अब के हुने,’ उनले प्रश्न गरे।
सीएमसीको उपठेकेदार मेगा टेकले १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने देखिएको छ। उसलाई इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको हर्सना इन्टरनेसनलले १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छैन। मेलम्ची क्षेत्रका १२ आपूर्तिकर्ताले मात्रै सीएमसीसँग साढे १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिनु छ। पीडितहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन तयारी गरेकाले आपूर्तिकर्ता सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहँदा भुक्तानी पाउनुपर्नेको सूची लामो बन्दै गएको छ।
भाग्ने क्रममा सीएससीका अधिकारीलाई सरकारले राजधानीमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोही क्रममा उसले ठेक्का तोडिएको एकतर्फी घोषणा गरेको थियो। भुक्तानी लिन आपूर्तिकर्ता त्यहीँ पुगेका थिए। तर उनीहरुले भुक्तानी पाएनन्। काममा फर्कने सर्तमा स्वदेश फर्केको कम्पनी नआएपछि सरकारले समेत ठेक्का तोडिएको घोषणा गरेको थियो।
भुक्तानीको विषयमा खानेपानी मन्त्री, सचिव र मेलम्ची आयोजनाका अधिकारी भेटेर पटक–पटक जानकारी गराए पनि चासो नदिएको पीडित आपूर्तिकर्ताहरुले गुनासो गरे। आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानीको सुनिश्चतता प्रदान गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। ‘अन्यथा यथास्थितिमा जुनसुकै ठेकेदार ल्याए पनि काम हुन दिँदैनौँ,’ उनीहरुको सामूहिक चेतावनी छ।
आपूर्तिकर्ता शिवकुमार राउतले बैंक ऋण र जायजेथा ग्यारेन्टी राखेर सीएमसीमा लगानी गरेको भन्दै भुक्तानी नपाए आफूहरु धरासायी हुने मात्र नभई आर्थिक रुपमा टाट नै पल्टने गुनासो गरे। ‘रोकिएको मेलम्चीको काम तुरुन्छ अघि बढाउनुपर्छ। हामी आयोजनाविरोधी कहिल्यै छैनौँ,’ उनले भने, ‘कुन विधि र प्रक्रियाद्वारा हाम्रो भुक्तानी दिलाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बनिदियोस्।’
डोरीको सहायतामा भीर चढेर चट्टान काट्ने र ज्यान हत्केलामा राखेर सुरुङ खन्ने मजदुर सीएमसीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित छन्। पारिश्रमिक नपाउँदा झण्डै आठ सय नेपाली मजदुर पीडित छन्। उनीहरुले दुईदेखि साढे पाँच महिनाको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ। मजदुरले मासिक १४ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। मजदुरले मात्र पारिश्रमिकमा झण्डै नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको देखिएको छ।
‘तलब बुझ्ने बेलामा ठेकेदार भाग्यो,’ आयोजनामा दुई वर्ष काम गरेका मजदुर पूर्णबहादुर लामिछानेले दुःख पोखे, ‘बिचल्ली बनाएर गयो।’ आफूले ७७ हजार पारिश्रमिक नपाएको उनले बताए। सुरुङ निर्माणमा संलग्न अघिकांश ठेकेदार जिल्लाबाहिरका थिए। ठेकेदार भागेपछि पनि उनीहरु एक महिनासम्म आयोजनास्थलमै बसेका थिए पारिश्रमिक भुक्तानी पाउने आसमा। पारिश्रमिक पाउनुको सट्टा उल्टै आफ्नै खर्च बढ्ने देखिएपछि सबै मजदुर घर फर्केका लामिछानेले बताए।
पहूँचमार्ग (सडक) मर्मत ठेकेदार बुद्धिकृष्ण लामिछाने सुरुङ निर्माणमा संलग्न ठेकेदारका सबैभन्दा पुराना आपूर्तिकर्ता हुन्। उनी आयोजनाको संरचना निर्माण सुरु हुन थालेको वर्ष २०५८ देखि कार्यरत थिए। उनले सीएमसीसँग पौने १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। ‘हरेक पल्ट खानेपानी मन्त्री, सचिव र आयोजनाको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘यो पल्टको समस्या अहिलेसम्मकै जटिल रह्यो।’
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ १३:२२ मंगलबार
