काठमाडौं - सरकारले केही दिनअघि महत्वका साथ सर्वसाधारण जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियान सार्वजनिक गर्‍यो । जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिएर गरिबको जीवनस्तर उकास्ने दाबी पनि सरकारले गर्दै आएको छ । तर निजी क्षेत्रको तुलनामा झन्डै तेब्बर लागत पर्ने सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि बेफाइदा भन्ने बहस सुरु भएको छ।

निजी क्षेत्रको तुलनामा झन्डै तेब्बर लागत पर्ने सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि बेफाइदा भन्ने बहस सुरु भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा सरकारले लगानी गर्ने विद्युत् आयोजनाहरूको सेयर खरिद गर्दा सर्वसाधारणलाई फाइदा हुन्न।

जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरू अहिलेकै अवस्थामा सरकारले लगानी गर्ने विद्युत् आयोजनाहरुको सेयर खरिद गर्दा सर्वसाधारणलाई फाइदा नपुग्ने दाबी गर्छन् । विज्ञका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट औसतमा १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । सरकारले लगानी गरेका आयोजनाको हकमा भने यो ४५ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

विज्ञहरु सरकारले लागत घटाउने उपायको खोजी नगरी अहिलेकै अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने हो भने त्यसले फाइदा नभएर बेफाइदा पुग्ने दाबी गर्छन् । लागतसँगै सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ । यस्ता आयोजनाले राम्रो प्रतिफलसमेत दिन सकेको अवस्था छैन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सरकारले बनाएका आयोजनाको समय र लागत तेब्बरसम्म पुग्ने देखिएकाले यस्तै अवस्थामा जनतालाई सेयर बेच्दा उनीहरुलाई फाइदा नपुग्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको लागत १०/१५ प्रतिशत बढ्दा पनि यहाँ रोइलो हुन्छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘तेब्बर मूल्य पर्ने सरकारी आयोजनामा पैसा उठाउनु कत्तिको जायज हो ।’ अर्कोतिर अध्ययन नै नगरेका आयोजनामा सरकारले जनतासँग पैसा उठाउनु जायज नहुने उनले बताए।

सरकारकै मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए लगायत आयोजनाको लागत र मूल्य करिब तेब्बरले बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका १९ जलविद्युत् आयोजना समयमै र कम लागतमा निर्माण हुनेमा शंका छ।

तीन वर्ष आठ महिनामा बन्नुपर्ने १५ मेगवाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना १२ वर्षमा पनि सकिएको छैन । दुई अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा ५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०६४ सालमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजनाबाट अहिलेसम्म बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजना निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा पूरा हुन सकेको छैन । २०६८ वैशाखदेखि सुरु भएको उक्त आयोजनाको काम बल्ल ८५ प्रतिशतमात्र सकिएको छ ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि निर्माण कार्य पनि धकेलिँदै गएको छ । ३५ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लागत ७० अर्ब पुग्ने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने नाराका अघि सारेको छ र जनताको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारले ‘टेक अर पे’ मा पाँच हजार दुई सय मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मात्र किन्ने भनेको छ । नीति नियम सुधार नगरी जनताबाट पैसा उठाउन नहुने उनको धारणा छ । ‘बजार सुनिश्चित नगरी जनताबाट किन पैसा उठाउन खोजिएको हो बुझिएन,’ पाण्डेले भने ।

‘त्रिशूली थ्री बी निर्माणको तयारीमा छ । उक्त आयोजनामा लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । तर, उक्त आयोजनामा सरकारले किन ५१ प्रतिशत सेयर राख्ने ? प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने प्रतिफल प्राप्त नहुने आयोजनामा जनतासँग पैसा माग्ने, यो त मिलेन नि ?’ उनले भने, ‘जोखिमका आयोजनामा नागरिकलाई लगानी गर्न भन्ने र आम्दानी हुने आयोजनामा सरकारले आफैं लगानी गर्न त भएन नि । भोलि जनताको लगानी जोखिममा पर्‍यो भने त्यस्तो जोखिमको रकम कसले बेहोर्ने ?’ जुन कुरा निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ त्यसमा सरकारले हात हाल्न किन नहुने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको क्षमता र दक्षता भएको क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रसँग सरकारले प्रतिस्पर्धा गरे विकृति आउँछ । सरकारले त निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसक्ने बूढीगण्डकी, भेरी बबईजस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्ने हो ।’

सरकारले हात हालेका आयोजना अहिलेसम्म समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाण्डेले बताए । ‘३० मेगावाटको चमेलिया बनाउन एक दशक नै लागेको उदाहरण छ । १९ वटा आयोजना पनि अर्को कुलेखानी तेस्रो हुन बेर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘१९ वटा आयोजनामध्ये एक–दुई वटाबाहेक अन्यमा लगानी गर्न उचित देखिँदैन । आयोजनाको पहिचान हुनुपर्ने तर खोलाको मात्रै पहिचान भएको छ । कति लागत लाग्छ, कति आम्दानी दिन्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा जनताबाट लगानी माग्नु सरकारको अपरिपक्व निर्णय हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम थालनी गरिसकेका छन् । पाँच वर्षभित्र १९ आयोजनाबाट तीन हजार चार सय ७९ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । ती आयोजनामा जनताको पैसा प्रयोग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । ती आयोजना निर्माणमा करिब सात अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । ती आयोजनाबाट १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाइने सरकारको अनुमान छ । ती आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको पैसा लगानी गर्ने तयारी छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना अनुसार यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो । सरकार अहिले सबै नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने योजनामा लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले सबै आयोजनाको काम अघि बढेको बताए । १९ वटा आयोजनामध्ये त्रिशूली थ्री बी सबैभन्दा राम्रो आयोजना भएको उनले बताए । उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारले राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिने तयारी भइरहेको छ । अरू १८ आयोजनाको काम पनि बिस्तारै बढ्ने उनले बताए । ती सबै आयोजनामा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने जानकारी उनले दिए ।

आरती पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक प्रकाश दुलालले निजी प्रवर्धकले निर्माण गरेका आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्दा कडाइ र सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको अन्धाधुन्ध (रेन्डम्ली) सेयर निष्कासन गर्दा जोखिम हुने बताए । ‘निजी प्रवर्धकले पहिले ग्रेड ५ पाउने कम्पनीले पनि सेयर बिक्री गर्न पाउँथे । अहिले अनिवार्य रुपमा ग्रेड ४ ल्याउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले केही नगरी आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने तर निजी प्रवर्धकले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङलगायत काम गर्नुपर्ने । सरकारले नागरिकको लगानीमा निर्माण गर्ने आयोजनाको रेटिङ गर्दा ५ ग्रेडमा परे भने के हुने ?’ अहिले प्रतिमेगावाट २० करोड लाग्ने भन्दै पैसा उठाउने तयारी सरकारले गरेको छ । तर, ती आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म लागत र समय बढ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा पनि अनुत्तरित छ ।

विगतमा पनि सरकारले सोही नाराका साथ योजना अगाडि बढाएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सो कार्यक्रम अगाडि बढाएको भए पनि कानुनी प्रबन्धको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेन । त्यतिबेला स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले चार अर्ब बराबर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।

सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रममा सघाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई आग्रह गरिसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले तीन करोड नेपालीलाई नै सहभागी गराउने बताउँदै आएका छन् । सरकारले एक जनाले न्यूनतम् सय कित्ता (१० हजार रुपैयाँको) र अधिकतम् १० हजार कित्ता (१० लाख रुपैयाँको) सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै छ । विपन्न वर्गका लागि विपन्न वर्ग कर्जामार्फत् सेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइँदै छ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)ले तयार पारेको अवधारणा–पत्रअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड ऋण र ३० प्रतिशत (दुई खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड) स्वपुँजी लगानी गरी आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । १९ आयोजनामध्ये ९६ मेगावाटको तामाकोसी–५, ३६ मेगावाटको त्रिशुली–३ बी र ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सनबाहेकको फिजिबिलिटी स्टडीसमेत हुन सकेको छैन । ‘अध्ययन नै नभएका आयोजना देखाएर नागरिकलाई लगानी गर्न भन्नु सरकारको मूर्खताबाहेक केही नभएको ऊर्जा विश्लेषकको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ३७२ मेगावाटको अरुण–४, ३० मेगावाटको इखुवा, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला, ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला आयोजना छन् ।

प्रदेश नम्बर ३ मा ९६ मेगावाटको तामाकोसी–५, ३६ मेगावाटको त्रिशूली–३ बी, २४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–२, सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) आयोजना छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ मा ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन र कर्णाली प्रदेशबाट ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१, ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ र ५० मेगावाटको अपर सेती आयोजना छन् । उक्त आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोषलगायत संस्थाबाट पनि ऋण लगानी जुटाइने बताइएको छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०१:०४ सोमबार