संक्रमणकालीन न्यायविरुद्ध ‘जनयुद्ध दिवस बिदा’
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री बनाऊ’
चारवटा बुँदामा आएको विवाद र शीर्ष भनिएका तीन नेताको सहमति पर्खेर संसद्मा अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्।
शीर्ष नेताको चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक नाफाघाटामा बित्यो १८ वर्ष
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
राजनीतिक सौदाबाजीमा संक्रमणकालीन न्याय
चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमै टुंग्गीन्छ: मन्त्री गुरुङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने दाबी गरे।
‘संक्रमणकालीन न्याय’ सर्तमा एमाले फकाउँदै माओवादी
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने लोभ देखाइएको छ।
दण्डहीनताको दलदलमा
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाको मुद्दा सम्बोधन कसरी होला?
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य र बलात्कार घटनामा सयाैं महिला पीडित भए। कतिपय महिलाको ज्यान गयो भने कतिपय महिलाको मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको छ।
आगामी अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउने सहमति
अघिल्लो संसद्मा अलपत्र परेको टिआरसीसम्बन्धी विधेयक नयाँ संसद् आएपछि दर्ता गरिएको भए पनि नौ महिनादेखि समितिमा अड्किएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष :सत्ताको चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय
घुमीफिरी मंसिर ५ अर्थात् बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दिन आइपुगेको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आएको दिन आजै हो। घुमीफिरी उही दिन आइपुग्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाइदिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन्छः माओवादी केन्द्र
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्चका फैसला पालना र पीडितको आवश्यकता
गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।
के संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन लागेको हो ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘टुंगोमा पुर्याउन’ लागिपरेका छन् ।