प्रतिष्ठानले मैतीदेवीस्थित महाकवि देवकोटाको घर जीर्ण भइसकेको हुँदा रेट्रोफिटङ गर्न नमिल्ने भन्दै संग्राहलय बनाउन घर भत्काइएको तर्क गर्दै आएको थियो। रिटमा महाकवि देवकोटाको घर भत्काएर उनीसँग जोडिएको धरोहर नाश हुने भएकाले संरक्षणको लागि तत्काल घर भत्काउन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा बोलाएको छ।
जिल्ला अदालत धनुषाका सूचना अधिकारी गंगाकुमार मिश्रका अनुसार न्यायाधीश कृष्णमुरारी सिवाकोटीको एकल इजलासले एसिड प्रहार गरेका आरतीका पति सञ्जीवलाई कसुर ठहर गरेको हो। सञ्जीवलाई तोकिने कैद सजाय र क्षतिपूर्तिका लागि एक महिनाभित्रै अर्को फैसला हुने उनले बताए।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ,'विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
एमाले माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ। माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा संसद्मा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार वार्षिक कार्ययोजनामा फैसला गर्नुपर्ने लक्ष्य ६ सय २६ रहेकोमा झन्डै आधा कम मुद्दा मात्रै फर्स्योट भएको जिल्ला अदालत सिन्धुलीले जनाएको छ।
मन्त्री भुसालले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर शाक्यलाई राजीनामा दिन भनेकी थिइन्। सरकारले दण्डित गरेर नभई आवश्यकताको आधारमा उचित स्थानमा सरुवा गरे जान तयार रहेको पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए।
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट बिदा हुँदै गर्दा किर्तेमा आरोपित पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषय स्वेच्छिक छोड्दै अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्दा सुविधा उपभोगमा अन्यौल हुने भन्दै स्वेच्छाअनुसार गर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ कार्यान्वयन नगराउन यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। देशभित्रका नदी उत्खनन् सम्बन्धी स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
गत वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षजिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ मुद्दा दर्ता गरी कूल ३ हजार ५९ मुद्दा थियो। त्यसमध्ये १ हजार १६८ मुद्दाको किनारा लागेको हो।
