न्यायाधिवक्ता कार्यालयले किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जाँदाजाँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन्।  

सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्याएको विषयमा किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो। उनी प्रहरीमै रहेको बेला कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्चाएर नम्बर बढाएको विषयमा प्रहरी नेतृत्वले समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सिलवालले आफू योग्य रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा वस्तुगत निर्णय हुन नसकेको, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता नपुगेको ठहरसहित चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो।

त्यति बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा सिलवालको उच्च अंक देखिएको भनिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको अंक कम देखिएपछि प्रकाश आर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरिएको थियो । सिलवाल भने त्यो निर्णयविरुद्ध पनि अदालत पुगेका थिए। मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको दाबीभन्दा कम अंक देखिएको थियो। त्यसपछि अदालतले किर्ते भएको देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आदेश गरेको थियो।  

सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश प्रतिकूल हुनेगरी सिलवालको विषयमा किर्ते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। कानुनअनुसार कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा पुनर्विचार हुनसक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण ठहरिएमा, किर्ते देखिएमा सर्वोच्च अदालतले यसको समीक्षा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।  सिलवालले त्यस बेला सर्वोच्च अदालतमा बढी अंक देखाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिलिपि फाराम पेस गरेका थिए। लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको फारामसँग रुजु गर्दा अदालतमा पेस गरिएको भन्दा कम अंक रहेको भेटिएको थियो। त्यसपछि किर्ते काम गरेको भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानसमेत गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवाललाई छोडिएको थियो।  

किर्ते गरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै २०७८ जेठ १० मा महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभेटिएकाले नचलाउने निर्णय भएको उनले बताए।  

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको कागजमा किर्ते कसले ग¥यो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन फोटोकपी कागज भएकाले विधिविज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नसकेको, गोप्य हुनुपर्ने कागज बाहिर आएको विषय पत्ता नलागेको भन्दै तीन आधारलाई लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसबाट कुनै लाभ लिएको पनि नदेखिएको र औचित्य नै सकिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ००:५६ बिहीबार