ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत: घोषणा हुन्छ, लागू हुँदैन
व्यवसायी भन्छन्– सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक खालको ललिपप देखाउने मात्रै काम गरेको छ। घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने योजनाको अर्थ छैन।
व्यवसायी भन्छन्– सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक खालको ललिपप देखाउने मात्रै काम गरेको छ। घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने योजनाको अर्थ छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्म ८९ हजार आठ सय ७९ ले विभिन्न बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म करिब ६ सयले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन्। जबकि सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष नै साढे १८ हजारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन्।
सरकारले ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने कर्जामध्ये कृषिबाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी छन्। सरकारले तीन वर्षदेखि १० प्रकारका शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार महिलाका लागि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत असारसम्म बैंकहरूले उद्यमी महिलालाई चार अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेका थिए।
ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। सहुलियत कर्जामा आकर्षण बढ्दा पछिल्लो तीन वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ६० हजार आठ सय ७९ जनाले यस्तो सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लिएको पाइएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहुलितपूर्ण कृषि कर्जा बढेर ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तर त्यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भए पनि अधिकांशले कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तो कर्जा लिने गरेको पाइएको छ ।
गो कर्णाली टुर एन्ड ट्राभल्सले सीता एयरमार्फत कात्तिक १ देखि सुर्खेत–जुम्ला, जुम्ला–नेपालगन्ज रुटमा सहुलियत हवाइ उडान गरिरहेको छ ।
दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको एक साता भए पनि अहिलेसम्म एउटा ग्राहक आएका छैनन्।
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले उपत्यकासहित मुलुकका ६० भन्दा बढी स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागेका छन्।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। सहुलियत कर्जा लिनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज थप गर्न पाउँछन्। सोही ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाल जस्तो कम आय भएका देशलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले वितरण गर्ने अनुदान तथा सहुलियत ऋण टाठाबाठाले मात्र उपभोग गरेको गुनासो आइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले साना किसानलाई निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । किसानलाई ब्याज नै नलाग्ने गरी ऋण दिन लागेको सम्भवतः मुलुकमा यो पहिलोपटक हो ।
लकडाउनका समयमा डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका सबै वडामा सहुलियत पसल संचालन गरिएका छन् । १५ प्रतिशत सहुलियतमा खाद्यान्न वस्तु उपलब्ध गर्न पाँच वटै वडामा सहुलियत पसल संचालन गरिएका हुन । लकडाउनका समयमा स्थानीयले सस्तो भाउमा खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले सहुलियतमा चामल, दाल, नुन र तेलको बिक्री वितरण थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्टले बताइन् ।