विपन्न, सीमान्तकृत तथा नयाँ सोच भएकालाई सघाउने गरी तीन वर्षअघि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट ऋण लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। यद्यपि यसरी ऋण लिएपछि गरिएको उपयोगको नतिजा भने देखिएको छैन। विज्ञहरूले राज्यको सुविधा लिएर गरिएको कार्यक्रममो प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्म ८९ हजार आठ सय ७९ ले विभिन्न बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। वैशाखपछिको तथ्यांक संकलन हुने क्रममा रहेकाले यो संख्या अझै बढेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। स्वदेशमा उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणको लागि सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेले साँवाको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने सहुलियत कर्जा लिनेलाई ब्याजमा ५–६ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।  

ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण आकर्षण बढेर सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको अधिकारीहरूको अनुमान छ। त्यस्तै कतिपय कर्जा लिने व्यक्तिलाई सरकारी निकायले ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदा पनि उत्साही बनाएको बताइन्छ। ‘राज्य संयन्त्रबाट अनुदान पाउँदा मनोबल उच्च हुँदो रहेछ,’ महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएकी पार्वती ढुंगेलले भनिन्।  

२०७७ फागुनसम्म देशभर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या करिब ७७ हजार थियो। सुरुका वर्षभन्दा कोरोना महामारी सुरु भएपछि उक्त कार्यक्रममा धेरैको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या बढिरहेकाले कहिले र कतिसम्म थेग्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको कतिपय अधिकारीहरूको भनाइ छ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ चैतसम्म यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक खर्ब ४२ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय अन्तर्गत ४२ हजार चार सय ४७ ऋणीले ९६ अर्ब ६० करोड र महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४५ हजार एक सय २८ महिलाले ४२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएका छन्।  सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकमा दुई हजार तीन सय चार ऋणीले तीन अर्ब २६ करोड रूपैयाँ पाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाएको छ।  

ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास जस्ता शीर्षकमा कर्जा दिने गरिन्छ। हालसम्मको विवरण हेर्दा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय र महिला उद्यमशीलतामा व्यापक रूपमा कर्जा प्रवाह भए पनि अन्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन।  

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने उक्त कार्यक्रमले उद्देश्य राखे पनि त्यस्ता युवाले सहजै कर्जा पाउन सकेका छैनन्। दुई वर्षअघि नै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार बढी युवाले उद्यमशीलताको काम गर्ने भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन गरेका थिए। तर बैंकहरूले उनीहरूलाई अनेक बहाना गरी कर्जा प्रवाहमा आलटाल गरिरहेको ती युवाको गुनासो छ।  

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवासँग बैंकहरूले महँगो धितो खोज्दा कर्जा पाउन कठिन भइरहेको सहुलियत कर्जा पाउन आवेदन गरेका सिन्धुपाल्चोकका मदन तामाङले गुनासो गरे। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये करिब पाँच सयले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सकेका छन्। त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पनि कर्जा लिनेको संख्या न्यून छ। सरकारले अध्ययनमा तीक्ष्ण युवालाई थप अध्ययनमा समस्या नहोस् भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेको थियो। यस्तो कर्जा लिनेको संख्या खासै बढ्न नसकेपछि यसको मापदण्डमा पुनरावलोलन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।  

आइटी अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन खोजेका भक्तपुरका मनिष श्रेष्ठले बैंकहरूले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिन नमानेको गुनासो गरे। ‘सरकारद्वारा प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको सुनेपछि विभिन्न बैंक चाहारेँ,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश बैंकले अनेक बहाना गरेर कर्जा दिएनन्।’  

सहुलियतर्पूर्ण कर्जा सुरु भएयता एक सय १९ शिक्षित युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट कर्जा पाएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम लागू भएपछि हालसम्म १९ बैंकहरूले मात्र ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार रूपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।  

शैक्षिक कर्जा लिनका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। सो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल नै बैंकमा धितो राखेपछि र अन्य तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि बैंकले व्यवसायीक योजनाको मूल्यांकनमा युवालाई सात लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ। शिक्षित युवा स्वारोजगारबाहेक ब्याज अनुदानमा धितोरहित पाइने अन्य कर्जाको हकमा भने परियोजना मूल्यांकनमा बैंकले ग्राहकलाई तोकिएको सीमामा रहेर कर्जा स्वीकृत गर्छ। 

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०२:२० बिहीबार