निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
इलेक्ट्रिक रिक्सा व्यवसायीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपाल र भारत बीचको सम्झौता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
केही डेरी उद्योग तथा किसानले पोखराको स्थानीय दूध भनेर झुक्याउँदै तराईका दूध बेच्ने गरेको पाइएको छ।
कागजपत्र नभएका ‘अवैध’ इलेक्ट्रिक रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाए पछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
बर्नस्थित सङ्घीय राजाप्रसादमा आयोजित विशेष समारोहमा राजदूत सुवेदीले अध्यक्ष एमहेर्डसमक्ष मङ्गलवार आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्।
रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले केही समयदेखि आवश्यक कागजात र वैधता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बीच ‘१०५ सिटिजन्स बैंक डिबेञ्चर २०९०’ योजनाको व्यावसायिक सम्झौता भएको छ।
गहतराजले अप्ठ्यारोमा परेका र आर्थिक रूपले कमजोर भएका बिरामीलाई आफूले अस्पतालमा बसेर निःशुल्क रूपमा उपचार कार्यमा सहयोग गर्दै आएको कुरा अर्जुनलाई बताए। त्यसपछि अर्जुनले गहतराजको सहयोग लिने मनसाय बनाए।
नेपाल भारोत्तोलन संघको आयोजनामा मंगलबारदेखि भक्तपुरमा २६औँ, पुरुष तथा ११औँ महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलन च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ।
नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघको आयोजनामा नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय बेसबल फाइभ च्याम्पियनसिप हुने भएको छ।
वीरेन्द्रनगरमा जारी ३४औं राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको दर्ता परीक्षाको दरखास्त आवेदन आह्वान गरेको छ।
स्थानीय हाते प्रविधिबाट उत्पादन गरिने यस कागज उद्योगमा उच्च गुणस्तरको कागज उत्पादन हुने हुँदा विभिन्न ठाउँबाट माग आउने गर्दछ। तर स्थानीय कच्चा पदार्थ, कामदारको अभाव र विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितताजस्ता कारणले उद्योगले मागअनुसारको कागज उत्पादन गर्न सकिएको छैन।
जलवायु परिवर्तनले जनजीविका, जनस्वास्थसहित अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गरेको छ। नेपालले यो चुनौतीसँग लड्ने नीतिगत व्यवस्था र केही संरचनागत व्यवस्था गरेको भए पनि संकटको तुलनामा कार्यान्वयन कमजोर छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धता नभएसम्म अन्य निकाय र संयन्त्रले मात्र यो चुनौती सम्बोधन गर्न सम्भव छैन।
