आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरुले दुई खर्बबढी रकमान्तर गरेका छन्। हालसम्म ७.३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेट मध्येबाट ५४ वटा नयाँ सवारी–साधान गरिद गरेको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
यो नियमावलीले ठेक्का व्यवस्थितभन्दा भद्रगोल गराउने सुनिश्चित छ। सरकारले आफ्नो गल्ती तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले सरकारले असार मसान्तसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान संशोधन नगरेको खण्डमा साउन १ गतेदेखि निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जेठ १४ मा बसेको बैठकले सबै सरकारी ठेक्का बुधबारदेखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले खरिद नियमावलीले नयाँ ठेक्का लिन सक्ने वातावरण नबनाएकाले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। सरकारले गत वैशाख ३० मा खरिद नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी रहेको बयान दिएका छन्। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उनले जग्गा हिनामिनामा कार्यालय प्रमुखको मात्रै संलग्नता देखाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायमा संलग्न सरोकारवालाले क्षेत्रगत आधारमा विशेष व्यवस्थासहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा सापेक्ष संशोधनको माग गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीले काम नगरी मुलुकभर अलपत्र पारेका पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन हालै संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार हुने भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुरानो ठेक्कामा समेत संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान बमोजिम नै काम कारवाही अगाडि बढाउने बताएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाए पनि कार्यालयका अधिकारीले संशोधित नियमावली जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन हुने बताए।
सरकारले नियमावली संशोधन गर्दा आयोजनाको निर्माणमा लापरवाही गर्ने व्यवसायीलाई कस्ने किसिमका प्रावधान राखेको छ। यिनै प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन्।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरीद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेका ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सनले अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले हालै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अदालतमा मुद्दा परेका ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नबनाउने नियम बनाएसँगै यी दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन्। राम्रो काम नगरेको आरोपमा यी दुवै कम्पनीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कालिका र पप्पुजस्तै अदालतमा मुद्दा परेका अन्य कम्पनीले पनि अब ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरी गाडी खरिद गर्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिकाले स्थानीय विकासमा जनसहभागिताको दायरा फराकिलो पारिदिएको छ। तर त्यो दायरालाई उपभोक्ता समितिहरूले ‘बिचौलिया’ बनेर कमिसन असुल्ने र ठेकेदार पोस्ने हतियार बनाएका छन्। दाङमा १० लाखभन्दा माथिका अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिहरूले ठेक्कामा लगाएका छन्।
डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक पक्षलाई जोड दिएकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
कलैया उपमहानगरपालिकाको जग्गामा निर्माण गरिएका सटर मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा गैरकानुनी तरिकाले खरिद–बिक्री हुने गरेको पाइएको छ।
