खरिद ऐन संशोधन गर्दा महासंघको प्रतिनिधित्व माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने क्रममा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि आग्रह गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राज्यकोष लुट्ने प्रपञ्च
सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
मुआब्जा मनसाय
थातथलो छाड्नकै लागि जग्गाको बढीभन्दा बढी मूल्यांकन गरी÷गराई मुआब्जा लिने प्रवृत्ति नै परियोजना निर्माणका ऐंजेरु बन्दै गएको छ। यसमा संलग्न सबैले एकपटक सोच्ने कि ?
निष्पक्ष छानबिनको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
'मन्त्री नै यतीको एजेन्ट'
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाइँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्सको आइएन ग्रुपलाई यती होल्डिङसको तर्फबाट आफैले पत्राचार गरेको आरोप लगाएकी छन्।
प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई पैसा नदिने
वाग्मती प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिद गर्न रकम उपलब्ध नगराउने र आफैँ बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा ५ रुपैयाँमा किचेन र्याक, १० रुपैयाँमा प्रेस कुकर
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा अति विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा कोटेश्वरस्थित कुशल इन्टरप्राइजेजले १० लिटरको प्रेसर कुकर ५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय ऐनविपरीत
सेक्युरिटी प्रेसमात्र होइन, सरकारले जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्न खोजेको विद्युतीय बस, रेललगायत पनि खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत देखिन्छ।
जिटुजी नाममा राज्यलाई सात अर्ब भार पारिँदै
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा नगराई जिटुजी (सरकार–सरकार) का माध्यबाट अर्बौं रूपैयाँ पर्ने सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण (प्रेस) खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र निमावली परिवर्तन हुँदा विकास निर्माण प्रभावित : अध्यक्ष सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले धेरै पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिँदा आर्थिक गतिबिधिहरु प्रभावित भएको बताएका छन्। सल्लाह सुझाव बिना एकलौटीरुपमा खदिर ऐन र नियमावली संशोधन गरिँदा विकास निर्माण नै ठप्प भएको उनले बताए। कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघले तौलिहवामा राखेको नौं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
रुग्ण आयोजना एक वर्षभित्रै सक्छौं'
सरकारले हालसालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप गरिएको एक वर्षभित्रै वर्षाैंदेखि रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले गतसाता सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने र ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्रै बैंक क्रेडिटलाइन आवश्यक पर्ने व्यवस्थागरेको थियो।
खाद्यले पाँच हजार क्विन्टल कोटा थप्योे
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले पाँच हजार क्विन्टल धानको कोटा थप गरेको छ। गत कात्तिक २७ गतेदेखि कारकाँदोस्थित कार्यालय परिसरमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको कम्पनीले चालु वर्षका लागि ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
ठेक्का सम्झौतामामात्र बैंक क्रेडिडलाइन
बोलपत्रमा सहभागी हुँदा सबै ठेकेदारले बैंक क्रेडिटलाइन समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्ने निर्माण व्यवसायीको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
विद्युत् खरिद गर्ने निर्णयसँगै स्थानीय उत्साहित
बंगलादेश सरकारको सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली गरिद गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित बनेका छन् ।
‘एम–१६’ हतियार खरिदको अन्तिम चरणमा सेना
खरिद प्रक्रियाका कारण लामो समयदेखि अलमल भइरहेको अमेरिकी एम–१६ हतियार खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।