२० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयको भनाइ छ।
बर्षाले नेपालगन्जमा धान खरिदको काम रोकिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले मंसिर पहिलो सातादेखि कारकाँदोस्थित अञ्चल कार्यालय परिसरमा धान खरिदको काम सुरु गरेको थियो। शुक्रबार परेको बर्षाले कार्यालय परिसर हिलाम्य भएपछि खरिदको काम बन्द गरिएको कम्पनीका अञ्चल प्रमुख भरत खनियाले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गरेर औषधि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। धनगढीस्थित गेटा आँखा अस्पतालमा अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सले किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गरेर तीन करोड ५० लाखको औषधि बिक्री गर्न सफल भएको छ। सो डिस्ट्रिब्युटरले करोडौंको औषधि नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र नभई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाटेन्डर बिक्री गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा छलेर मनपरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
गएको कात्तिकको अन्तिम हप्ताबाट धान खरिद गर्न सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तीन हप्तामा लक्ष्यको १५ प्रतिशत मात्र धान खरिद गरेको छ । खाद्यका खरिद विभागप्रबन्धक मोतिराज ज्ञवालीले आइतबारसम्म ४४ हजार क्विन्टल धान किनेको बताए । खाद्यले यस वर्ष तीन लाख क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले साझा यातायातमार्फत खरिद गर्ने भनिएका विद्युतीय बसको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संस्थाको तीन अर्व रुपैयाँको शेयर खरिद गरेको पाँच महिना बित्दासमेत खरिद प्रक्रिया अन्योलमा छ।
'सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६’ को आठौं संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा धर्ना दिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधनको विरोध गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणमैंत्री बनाउन सरकारलाई दवाव दिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरुले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन।
बर्दियाको राजापुरस्थित आधुनिक चामल कारखानाले कैलालीको टीकापुरमा धान खरिद सुरु गरेको छ। राजापुर क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार आवश्यक धान खरिद गर्न नसकेपछि छिमेकी जिल्लामा समेत धान खरिद केन्द्र स्थापना गरेर धान खरिद गर्न थालेको हो।
नेपालनिर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिकखरिद ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संसद्लाई छलेर ठूला निर्माण व्यवसायीले गर्ने कार्टेलिङमा मद्दत पुग्ने गरी ऐन ल्याउनलागेको हो।
चिनियाँ उपभोक्ताले एकै दिन सोमबार १ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान खरिद गरेका छन्। अलिबाबा कम्पनीको यस विश्वकै सर्वाधिक ठूलो २४ घण्टे यस सपिङ कार्यक्रमको उद्घाटन अमेरिकी मेगास्टार कलाकार टेलर स्वीफ्टले गरेकी थिइन्।
नेपाली सेनाको कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत सिपाही दर्जालाईं सहुलियतमा जग्गा दिने कार्यक्रम अनुसार २०६३ सालमा धरानका विष्णुप्रसाद कोइरालाले साढे नौ धुर लिए। साबिक इटहरी–९ मा सेनाले प्लटिङ गरेर सहुलितय दरमा बिक्री गरेको त्यो जग्गालाई त्यतिबेला उनले किस्ताबन्दीमा ६३ हजार रुपैयाँ तिरे। उनले जग्गा किनेको तीन वर्ष बित्दासम्म पनि त्यहाँ कुनै भौतिक पूर्वाधार तयार भएन।
अंग्रेजीमा मिल्दो प्रसंग आउँदा खुबै दोह¥याइने भनाइ हो– वन साइज डज नट फिट अल। जसको अर्थ हो– एउटै तरिका वा उपाय सबै परिस्थिति र समस्याका सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। जसरी उस्तै जस्तो लाग्ने÷देखिने दुई जनालाई पनि उत्रै साइजका लुगा जिउ नै नापेर सिलाएझैं ठ्याक्क मिल्दैन।