काठमाडौं – नेपालनिर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिकखरिद ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संसद्लाई छलेर ठूला निर्माण व्यवसायीले गर्ने कार्टेलिङमा मद्दत पुग्ने गरी ऐन ल्याउनलागेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले दुई–चार दिनभित्रै अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गर्नेछ। ‘निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै बैंकको क्रेडिटलाइन हटाउनेदेखि ठूला निर्माण व्यवसायीले कार्टेलिङ गर्न सहयोग पुग्ने खालको व्यवस्था समावेश गरेर ल्याउने तयारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘सरकारले ऐनमा चलखेल गर्ने खालका प्रावधान राख्नको लागि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो।’
स्रोतकाअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बैंकको क्रेडिटलाइन हटाउने, मोबिलाइनजेसन खर्च १० प्रतिशतमात्रै उपलब्ध गराउने,कालोसूचीको अवधि तीन वर्षबाट बढाएर पाँचवर्ष पु-याउने,बोलपत्र पेस गर्ने अवधि घटाउने, विशेष परिस्थितिमा ५० करोडबाहेक अन्य ठेक्का लगाउन नपाइने लगायत प्रावधान समावेश गरेर ऐन संशोधनगर्न चाहेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिकखरिद ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन ल्याउन लागेको बताए।
‘मैले पनि अध्यादेशमार्फत खरिद ऐन ल्याउन खोजेको सुनेको छु,’ उनले भने,‘तर सरकार व्यवसायीसँग परामर्श नगरी अघि बढेको छ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा बोलपत्र ठेक्काको म्याद घटाउनेदेखि कालो सूचीमा राख्ने अवधि बढाउनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ। ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने ऐनमाबोलपत्रको समयअवधि ३० देखि ४५ दिनलाई घटाएर ७ देखि २१ दिनसम्मको बनाउनलागेको छ।’ कालो सूचीमा पर्ने ठेकेदार तथा फर्मको अधिकतम तीन वर्षबाट बढाएर पाँच वर्षपु-याउने तयारी छ।
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले बैंक क्रेडिटलाइनको विषयमा छलफल भएपनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा आफू बेखबर रहेको बताए। ‘निर्माण व्यवसायीसँग बैंक क्रेडिटलाइनको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने,‘अध्यादेशको विषयमा म अनविज्ञ छु। अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै सोध्नुहोला।’
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकता महसुस भएको खण्डमा जुनसुकै समयमा पनि ऐन, कानुन ल्याउन सक्छ। महासंघले मंसिर १ गतेदेखि गर्ने राष्ट्रिय भेलापनि ४ गतेसम्मको लागि स्थगित गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष सिंहले एकहप्ते अल्टिमेटम मंसिर ३ गते सकिनेभएकाले पनि केही समयको लागि लम्ब्याएको दाबी गरे। ‘अध्यादेशबाट खरिद ऐन संशोधन होला भनेर महासंघको राष्ट्रिय भेला सारेका होइनौं,’ उनले भने,‘एकहप्ते अल्टिमेटमको समय नपुगेकाले भेलाको समय सारेका हौं।’अध्यादेशबाट ल्याएको ऐन सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्रै संसद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:५५ सोमबार
