विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा
साझा यातायातलाई तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न अनुमति दिएको सरकारले पछिल्लो समय प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ।
साझा यातायातलाई तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न अनुमति दिएको सरकारले पछिल्लो समय प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको भारतीय कम्पनी जिएमआरले तीन महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने भएको छ।
सरकारले बिजुली बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न साझालाई पत्राचार गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत असोज १ मा पत्राचार गर्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको हो।
भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवाका–२ जना खरिदार घुस लिँदै गर्दा बुधबार दिउँसो पक्राउ परेका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खरिद बिल नदेखाउने दुई कपडा पसलमाथि जरिवाना गरेको छ। बजार अनुगमनमा गएको विभागको टोलीले कीर्तिपुरस्थित श्री आरवी फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ तथा वेटर कलेक्सन रेडिमेड वयर्सविरुद्ध रु पाँच–पाँच हजार जरिवाना गरेको हो। ती फेन्सी पसलले बिक्री गर्ने सामानको खरिद बिल लुकाएका थिए।
धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का रमेशकुमार दाहाल दसैंका लागि सरसामान खरिद गर्न धनगढी बजारदेखि करिब ६ किलोमिटर दूरीमा रहेको सीमावर्ती बजार वनगाउँ पुगे। उनले खाद्यान, दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लुगाकपडासमेत खरिद गरेर ल्याएका छन्।
जिल्लाका ६ स्थानीय तहले फर्निचर, कम्प्युटर, मेसिनऔजार र सवारी साधन सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा खरिद गर्न नमिल्ने र नियम ८४ मा पाँच लाखदेखि २० लाख लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षाैंसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको संख्या सयौंं भए पनि कालो सूचीमा पाँचदर्जनलाई मात्र राखिएको छ। कानुनअनुसार समयमा काम नगर्नेे ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो।
सरकारको निर्णय अनुसार बुलेट खरिद गरेर पनि ग्यास ढुवानी गर्न नपाएपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत गएका ग्यास उद्योगीको मुद्दामा सक्कल फाइल झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
स्थानीय तीन उखु उद्योगले गरिब किसानको उखु खरिद गरेबापतको ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन्। यस क्षेत्रका वागमती, इन्दिरा र सुनवल चिनी मिलले किसानबाट उखु किनेको लामो समय भएको छ। तर त्यसबापतको भुक्तानी अझै दिएका छैनन््।
हाम्रो देशमा खरिदबारे निकै चर्चा हुने गरेका छन्। कहिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियाले सदन तताउँछ त कहिले वीर अस्पतालको खानाको ठेक्का प्रकरण चर्चामा आउँछ। वाइडबडीबारे जनसाधारणलाई बुझ्न कठिन भए पनि वीर अस्पतालको खरिद प्रक्रिया धेरैले सजिलै बुझे। चना प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा प्रतिगोटा १ पैसा, बेसार प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, चिनी प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँकोे दररेट वीर अस्पतालले स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइन (बैंकले यति पैसा उपलब्ध गराउँछु भनी दिने पत्र)को सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संसोधन अनुसार पुराना आयोजनाको म्याद थप नगर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको जनाएका छन्। महासंघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारले नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पुराना आयोजनाको म्याद थप नगर्दा व्यवसायी अन्योलमा परेको गुनासो गरेका छन्।
संसद्को अवधि चार वर्ष बाँकी रहेको र सो अवधि सकिएपछि सबै ल्यापटप फिर्ता गर्ने गरी दिन लागिएकोे थियो। सांसदलाई ल्यापटप दिने विषयमा सांसदबाटै कडा विरोध भए पनि खरिद प्रक्रियामा सचिवालय कुनै कुरा नसुनी अघि बढेको थियो।
खरिद नियमावलीमा धेरै विषय राम्रा भए पनि केही अव्यावहारिक पक्षका कारण व्यवसायीको विरोधले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसैले आलोचनाबाट बच्ने र ल्याइएका नीतिनियम लागू गर्ने हो भने सरकारले पहिले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिनियम परिमार्जन गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।