अमेरिका र चीनबीचको व्यापारमा भइरहेको विवाद साम्य नभएपछि त्यसको प्रत्यक्ष चाप सुन खरिद–बिक्रीपरेको छ। चीनबाट निर्यात हुने वस्तुमा अमेरिकाले भन्सार दर बढाएसँगै दुई शक्ति राष्ट्रबीच बढेको चिसोपनका कारण लगानीकर्ता सुन किनबेचमा झुम्मिँदा मूल्य ह्वात्तै बढेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग सरकारले किस्ताबन्दीमा पूरा गरेको छ। सरकारले साढे दुई महिनामा तीनपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गरेको हो।
एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर भएन।
प्रदेश ३ सरकारले दमकल, एम्बुलेन्स तथा शववाहन खरिद गर्न सशर्त अनुदानस्वरुप प्रदान गरेको रकम फ्रिज नहुने निर्णय गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिबिना ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न नपाइने भएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी ढंगले ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आइरहेको थियो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि चुनावपछि आएका करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका छपाइ उपकरण (प्रिन्टिङ मेसिन) सेटिङ मिलाएर खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणविपरीत फर्म÷कम्पनीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको तथ्य खुल्न आइएको हो।
मध्य असारमा रासायनिक मल अभाव भइरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको संस्थानले ९० हजार मेट्रिक टन मल किनेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपी मल खरिद गरेर ल्याउन लागेका हुन्।
जिल्ला अदालत कलैया, बाराका डिठ्ठा (खरिदार) सुनिल चौधरी १८ हजार घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्।
निर्माण व्यवसायीले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला सरकारले मोबिलाइजेसन रकमको सिलिङ १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मस्यौदामा ठेक्कामा दिँदै आएको अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) रकमको सिलिङ अधिकतम २० बाट १० मा घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृति ठेकेदारहरुमा दोहोरिएकाले सरकारले रकम १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नागरिक स्तरबाटै गठित नागरिक आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ २३ गते सरकारले आफूहरुको मुख्य माग सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी गराएको हो।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर काममा फर्किने भएका छन् । ठेक्का लिएर वर्षाैंसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिबाट आजित भएको सरकारले लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने खालको नियमावली ल्याएसँगै व्यवसायी संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा चर्काे विरोध भएसँगै खरिद नियमावली एक महिनामै पुनः संशोधन गरेर सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेको हो ।
फोकटमा कसैले ख्वाउन्न। कसैले केही गर्छ भने त्यहाँ केही न केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ नै। व्यापारीले त झन् नाफा नभई कुनै व्यापार गर्ने कुरै भएन। बोलपत्रदाताले समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले बोलपत्रमा त्यो दररेट उल्लेख गरेको होइन।
मुलुकभरका आयोजनालाई रुग्ण बनाएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कस्न खोजेको सरकार व्यवसायीकै कडा विरोधका कारण खुकुलो बन्न बाध्य भएको छ।
हालसम्म ७.३७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटमध्येबाट ५४ वटा सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
