काठमाडौं – सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

सम्झौताको समय सकिन एक वर्ष बाँकी छ। अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन। बाँकी एक वर्षमा २० प्रतिशत पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन। यही प्रावधानका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारले बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुरबीच पाँच वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो।

विभागका प्राविधिकका अनुसार सम्झौता भएको चार वर्ष कट्न लाग्दा एक प्रतिशत पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम भएको छैन। दु्रततर रुपमा काम गरे पनि एक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसक्ने प्राविधिकहरूको दाबी छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा पनि यो सर्तले गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार थपिने औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेकाले चार अर्ब ५४ करोड अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने स्थिति आएको जनाएको छ।

ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे पनि ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान सम्झौतामा राखेर राज्यलाई हानि पु¥याउने काम भएको छ। यातायात विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको हो।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा राज्यलाई तल पार्ने प्रावधान राखेर ठेकेदारले काम नै नगरे पनि भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता गरेको विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

पौडेलले एमआरपीको ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थरका समेत स्थानीय एजेन्टसँग मिलेर ठेकेदारको स्वार्थमा सम्झौता संशोधन गराएका थिए। एमआरपीकै जस्तो चलखेल पौडेल र पाण्डेको मिलेमतोमा यातायातमा पनि गरेको देखिएको छ।

आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखी ‘पर्सनलाइज्ड’ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म मुस्किलले करिब साढे ४ हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको अभिलेखबाट देखिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद विवाद अदालतमा प्रवेश गरेकाले साढे दुई वर्षदेखि काम ठप्प छ। सम्झौता अनुसार काम हुन नसके पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्तले राज्यसँग आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ९५ प्रतिशत रकम दाबी गर्न सक्ने स्थिति रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल सम्झौताबमोजिम २५ लाख सवारीसाधनमा तोकिएको समयभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सम्भव नभए म्याद थप गर्ने बताउँछन्। उनले सम्झौता अनुसार काम नभए पनि रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै अदालतका कारण काम हुन नसकेकाले कम्पनी मुद्दा मामिलामा नजाने अनुमान गरिएको बताए। ‘काम गर्न नपाएको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि कम्पनी मुद्दामा गए के गर्ने भन्ने विषय त्यसैबेला सोचिन्छ,’ हमालले मंगलबार भने।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी प्रयोग गरिएको भन्दै २०७४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पर्सनलाइज्ड गर्ने काम रोकिएको थियो। दुई महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको थियो। महानिर्देशक हमालले चैतदेखि मात्र पुनः इम्बोस्ड नम्बर जडान काम थालिने बताए। तोकिएको समय सकिन अब एक वर्षमात्र रहेकाले आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सम्झौताको सर्तमा टेकेर ‘आर्बिटेसन’ मा गयो भने सरकारले कामै नभई ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने सर्त ठेक्का सम्झौतामा राख्नुको पछाडि स्वार्थले काम गरेको जानकारी सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

इम्बोस्डमा यसरी भयो चलखेल
नेपालमा डिजिटल नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०७२ सालमा अघि बढाइएको हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि प्रस्ताव हाल्ने बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटले ठेक्का पाउँछ भन्ने लगभग निश्चित जस्तै थियो। डेकाटुरको स्थानीय साझेदार कम्पनी डेल्टाकोर प्रालिमा आबद्ध व्यक्तिहरुको सम्बन्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग हुनुले अन्य कम्पनीले ठेक्का पाउने कुनै सम्भावना थिएन। त्यहीबेला राज्य कोषको पैसा निजी कम्पनीको स्वार्थमा अपचलन गर्ने उद्देश्यले ठेक्का सम्झौतामा राज्यलाई तल पार्ने सर्त राख्ने काम भयो। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ सिद्धार्थ पाण्डेको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का हात पारेपछि विभागले उक्त आपूर्तिकर्तालाई लाभ हुने र राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी सम्झौतामा सर्त राखेको थियो।

त्यसबेला सवारीसाधनको मौजुदा अवस्था र स्थान पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने प्रणाली उच्च प्रविधिको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम जिपिएसको सट्टा कमसल प्रविधिको आरएफआइडी ट्रयाकिङ सिस्टम प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता गर्न कार्कीले निरन्तर दबाब दिएका थिए। कार्कीका नातेदार पाण्डेको स्वामित्वमा रहेको डेल्टाकोरले भित्र्याएको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटको भेइकल ट्रयाकिङ सोलुसन आरएफआडी प्रविधिमा आधारित हुनुले पनि विभागलाई कमसल प्रविधिको आरएफआइडी प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आरएफआइडी ट्रयाकिङ सोलुसनका लागि विभिन्न स्थानमा गेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि लागत बढाएको विज्ञहरुको भनाइ छ। कमसल प्रविधिमा आधारित भएकाले छिमेकी भारतले आरएफआइडी प्रयोग गरेको छैन। यो प्रविधि अहिले बंगलादेशमा प्रयोगमा छ।
कार्कीको दबाब दिँदा पनि यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटी कमसल प्रविधिमा आधारित आरएफआइडी प्रणालीको सट्टा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टम नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा थिए। उनले बरु आफू सरुवा भएर जान तयार रहेको तर कमसल प्रविधि स्वीकार नगर्ने अडान लिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। बुर्लाकोटीले अडान लिएपछि कार्कीले उनलाई त्यहाँबाट हटाउन निर्देशन दिए। उनको ठाउँँमा कार्कीको इच्छाबमोजिम चन्द्रमान क्षेष्ठलाई ल्याइएको थियो। श्रेष्ठले राष्ट्रको हितमा भन्दा कार्की र उनका नातेदारलाई लाभ पुग्नेगरी काम गरेको देखिन्छ। क्षेष्ठले नै अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टमको सट्टा कमसल प्रविधिमा आधारित आरएफआइडी ट्रयाकिङ सिस्टम नै स्वीकार गरी राज्यकोषलाई अतिरिक्त व्यभार पर्नेगरी सर्त राखेको स्रोतको भनाइ छ।

तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई साथ दिने कार्कीका अर्का विश्वासपात्र थिए– राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल (हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक)। शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस पौडेलले पनि डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटको स्वार्थमा काम गरेका थिए। यसै कारण उनले कार्कीको विश्वास जितेर अख्तियारको आइटीविज्ञ भएर पनि काम गर्ने अवसर पाएका थिए। पाण्डेको स्वार्थबमोजिमको विकलको डिजाइन, कार्कीको दबाब र श्रेष्ठको बदमासीले गर्दा राज्यकोषमा हानि पुग्नेगरी सम्झौतामा उक्त सर्त राखिएको थियो। नागरिकलाई प्राप्त विवरण अनुसार पौडेल मूल्यांकन कमिटीको सदस्यको रुपमा रहेको देखिन्छ।

कार्कीलाई रिझाउनका लागि राज्यलाई तल पारेर गरिएको सम्झौता अहिले आएर राज्यका लागि आर्थिक गलपासो बन्ने देखिएको छ। यति हुँदा पनि राज्यका जिम्मेवार र सम्बन्धित निकायले राज्य कोषमा हानि पु-याउने काम गर्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको पाइँदैन।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०१:२७ बुधबार