१८८६ मेगावाटको पिपिएमा कानुनी प्रश्न
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीसँग गरेको एक हजार ८८५.९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को वैधानिकतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट
महालेखा परीक्षकलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको ठहर हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगम जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारले भेटेन मिश्रको घर
कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई बोलाउँदा सम्बन्धितको घरमा म्याद तामेल पु-याउनुपर्ने हुन्छ। म्याद तामेल गर्न नसके पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिने कानुनी व्यवस्था छ।
खरिदमा प्रतिस्पर्धा !
बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्दै
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा एक करोड रूपैयाँभन्दा मुनिको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने र त्यो भन्दा माथिको सेवा भए टेन्डर आह्वान गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
मेसिन खरिद प्रकृया सुरु भएन
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन । अस्पतालले आन्तरिक किचलोका कारण मेसिन खरिदका लागी हाल सम्म टेन्डर समेत गर्न सकेको छैन । प्रादेशिक अस्पतालको मेसिन खरिदका लागी गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ साढे ८ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । तर खरिद प्रकृया सुरु नहुँदा उक्त रकम फ्रिज भएको छ ।
गलत कदमको पाठ
चीन सरकारले चारवटा जहाज किनेपछि दुईवटा ‘फोसा’ मा दिने भनेपछि त्यो कारोबार भएको थियो। निगमले सन् २०१४ र २०१५ मा एभिएसन इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन चाइनासँग ती जहाज खरिद गरेको हो। जहाज खरिद गरेपछि निगमलाई घाटामाथि घाटा भएको छ। अहिले कोरोना विषाणुका कारण भएको घाटा झन् धेरै छ।
सलह प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा खरिद गर्ने नगरपालिकाको निर्णय
सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले कृषकबाट सलह किरा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना र करको मारमा किताब
अन्य व्यवसाय तथा क्षेत्रमा जस्तै कोरोनाले नेपालको पुस्तक व्यवसायमा असर गरेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा देशभर भएको लकडाउनले पुस्तकको खरिद–बिक्री ठप्प भयो। नयाँ किताब पनि बजारमा आउन सकेनन्।
सेवोन र नेप्सेका कर्मचारीले आईपिओ खरिद गर्न नपाउँने
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कार्यरत कर्मचारीले अब साधारण सेयर (आईपीओ) पनि खरिद गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि सेवोन र नेप्सेमा कार्यरत कर्मचारीले सेयर खरिद गर्न नपाउँने व्यवस्था रहेकोमा मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति मातहतको उपसमितिले ती संस्थाका कार्यरत कर्मचारीले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष सहभागी जनाउँदा अनावश्यक चलखेल हुन सक्ने भन्दै साधारण सेयर समेत खरिद गर्न नपाउने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्।
भारतबाट औषधि खरिदमाथि दूतावासको प्रश्न
दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुक्तानीसहितका विषयमा प्रश्न उठाउँदै यथास्थितिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
सर्भिलेन्स गाडी खरिदबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले कोरोना संक्रमणको समयमा प्रधानमन्त्रीका लागि सर्भिलेन्सहितको गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै गृहमन्त्री राबहादुर थापासँग जवाफ मागेका छन्।
आइटीदेखि औषधिसम्म ओम्नीको रजगज
निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर र नेटवर्किङ लगायत अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटर लगायत ठेक्कामा विवादित बनेको ओम्नी स्वास्थ्यको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि त्यही शैलीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
ओम्नीसँग एन–९५ मास्क किन्दा तीन करोड घोटाला
स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।
चामल खरिद हुन नसक्दा खाद्य सुरक्षा भण्डार आधा रित्तो
खाद्यान्न बिक्रीमा १० प्रतिशत छुट दिँदै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन नसकिँदै उक्त छुट बन्द गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले खाद्यान्नमा लकडाउन अवधिको लागि भन्दै छुट दिए पनि लकडाउन अगावै हटाएको हो।