‘सस्तो बेसाहा’लाई राम्रो मानिँदैन। गुणस्तरीय सामग्रीको मूल्य बढी हुन्छ। तर त्यसको टिकाउपन पनि बढी हुन्छ। त्यसमा पनि कुनै सामग्रीको खरिद आवश्यक छ÷छैन भन्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो सामग्री खरिदमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयले कालान्तरमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ। नेपाल वायु सेवा निगमले चीनमा निर्मित जहाज खरिद गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर त्यो निर्णयका बारेमा टिप्पणी भएका छन्। त्यो निर्णय ठीक होइन भन्ने धारणा त्यो बेला पनि थियो। त्यो निर्णयले अन्ततः निगमलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ। ती चिनियाँ जहाजका कारण दुई अर्ब घाटा खाएपछि निगमले बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिने र तिनले प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा काम गर्न पाउने हो भने कतैबाट लादिएका निर्णयका आधारमा घाटामा जाने स्थिति आउँदैन।  

चीन सरकारले चारवटा जहाज किनेपछि दुईवटा ‘फोसा’ मा दिने भनेपछि त्यो कारोबार भएको थियो। निगमले सन् २०१४ र २०१५ मा एभिएसन इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन चाइनासँग ती जहाज खरिद गरेको हो। जहाज खरिद गरेपछि निगमलाई घाटामाथि घाटा भएको छ। अहिले कोरोना विषाणुका कारण भएको घाटा झन् धेरै छ। विगतमा गरिएका यस्ता गलत निर्णयका कारण घाटाको दायरा अझ बढाउने काम गरेको छ। पौने चार अर्बमा खरिद गरिएका ती जहाजका कारण दुई अर्ब घाटा भएको छ। चीनबाट जहाज खरिद गरेर ल्याएयता निगमले कहिल्यै तिनलाई स्वाभाविकरूपमा उडान गर्न सकेन। वास्तवमा विमान कम्पनीले एकै किसिमका जहाज उडान गर्ने हो भने प्राविधिकदेखि अन्य पक्षसमेत सहज हुन्छ। एकै किसिमका जहाज हुँदा पाइलटको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ।  

निगमले बोइङ, एअरबस र चिनियाँ आदि जहाज प्रयोगमा ल्याएपछि सबैखाले व्यवस्था गर्नुपरेको छ। अलग–अलग किसिमका प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै असजिलो र खर्चिलो हुन पुग्छ। एकातिर, चिनियाँ जहाज ल्याएर नियमित उडान गर्न सम्भव भएन। अर्कोतिर, त्यही जहाजका कारण नेपाललाई युरोपमा ‘कालो सूची’ मा राख्ने काम भएको छ। त्यो कालोसूचीबाट बाहिरिन नेपालले यसबीच बेहिसाम मेहनत गर्नुपरेको छ। चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक हो, उसले हाम्रा निम्ति भनेर कतिपय प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। तर, हामीले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुअघि राम्ररी विचार गर्नुपथ्र्यो। ती जहाज हाम्रा निम्ति उपयोगी छैनन् भनेर प्राविधिक सुझाव प्राप्त भएको थियो। त्यसलाई वास्ता नगरी जहाज किन्ने निर्णय गरियो।

वास्तवमा जबर्जस्ती यस्ता निर्णय गराउने तत्कालीन पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत छानबिन हुनु आवश्यक हुन्छ। अनाहकमा किन यस्तो निर्णय गराइयो भन्ने पक्ष भविश्यका निम्ति पनि जानकारीको विषय हुनु आवश्यक छ। वास्तवमा विगतमा पनि नेपाल वायुसेवा निगम राजनीतिक नेतृत्वका कारण पटक–पटक अप्ठ्यारोमा परेको छ। धमिजादेखि लाउडा प्रकरणसम्म यसका स्मरण गर्नुपर्ने इतिहास हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निम्ति यी प्रकरण जहिल्यै टाउको दुखाइका कारण बनेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वले त्यतिबेला पनि हस्तक्षेप गरेका कारण यी काण्ड भएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बैठक बसेर निगम सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने काम भएको थियो। यस विषयमा संसदीय छानबिनका साथै मुद्दा÷मामिलाको स्थिति आएको थियो। यस्तो विगत भए पनि पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै त्यसबाट सिकेको देखिएन। जहिल्यै कमिसनका निम्ति निगमलाई दुरूपयोग गरेका कारण एकपछि अर्को गरी समस्यामा पर्दै आएको हो।  

चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरण पनि निगमका निम्ति त्यस्तै दुःखद अनुभव बन्न पुगेको छ। कुनै देशका सरकार वा परामर्शदाताले जे चाह्यो, त्यही निर्णय गर्नुभन्दा आफूलाई हुने फाइदा÷बेफाइदाको गम्भीर आकलन हुनुपर्छ। चिनियाँ जहाज आएपछि निगमले तिनलाई नियमित उडान गर्न जहिल्यै समस्या भयो। लामो समयसम्म ती बिनाउडान पार्किङमा थन्किएरै बसे। ती जहाज उडानका निम्ति कहिले पाइलटको अभाव, कहिले मर्मतसम्भारको अभाव, कहिले पार्टपुर्जाको अभावजस्ता समस्या निरन्तर देखिए। जहाज बेच्ने बेलामा दिइएका कतिपय सुविधाका आश्वासन पूरा नभएको यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक भएकै छ। यी जहाज अझै सञ्चालनमा रहे  निगम वित्तीयरूपमा झनै समस्यामा पर्ने ठहर यसको सञ्चालक समितिले गरेको छ।  

निगम सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरेर संस्था बचाउने प्रयास थालनी गरेको छ। वास्तवमा यो काम निकै अघि सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो। शायद, कोरोना विषाणुको यो कहरमा संस्थानको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिन सञ्चालक समिति बाध्य भएको हुन सक्छ। यही जहाज किन्न बंगलादेशको प्राविधिक टोलीसमेत चीन पुगेको थियो। त्यसले यो आफ्ना लागि लाभदायक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि बंगलादेश खरिद नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर नेपाली पक्षले यसबाट कुनै पाठ सिकेन। अतः भविश्यमा कुनै यस्तो निर्णय गर्नुअघि प्राविधिक जानकारी लिनु उचित हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूका अनेकन बाध्यता हुन सक्छन्। कतिपय बेलामा तिनले राजनीतिक र अन्य लाभमा मात्र ध्यान दिन्छन्। तिनका मूर्खतापूर्ण निर्णयबाट संस्थानहरूलाई समस्या नपरोस् भन्नेमा ध्यान पुग्नु उचित हुन्छ। यसबाट भविष्यका निम्ति पाठ लिनुपर्छ।  

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०५:२९ मंगलबार