पोहोर नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै र दशैँको मुखमा काठमाडौंमा पुस्तक विमोचनको माहोल थियो। यसपालि भने नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बजारमा कुनै पुस्तक आएन। र, दसैँको मुखमा पुस्तक आउने पनि त्यस्तो माहोल देखिएको छैन।
नयाँ वर्षमा पुस्तकको बजार बढ्ने गर्छ। एक त शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा पुस्तकको माग बढेको हुन्छ, अर्कोतिर नयाँ वर्षमा नयाँ उमंगका लागि मानिसहरु पुस्तक किन्ने गर्छन्।
यसपालि नयाँ वर्ष अघिदेखि नै पुस्तक व्यापार र प्रकाशनमा मन्दी देखियो। जसका कारण थिए– विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र पुस्तकमाथिको कर।
स्वाभाविक रूपमा अन्य व्यवसाय तथा क्षेत्रमा जस्तै कोरोनाले नेपालको पुस्तक व्यवसायमा असर गरेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा देशभर भएको लकडाउनले पुस्तकको खरिद–बिक्री ठप्प भयो। नयाँ किताब पनि बजारमा आउन सकेनन्। कतिपय पाठकले चाहेको पुस्तक खरिद गर्न पाएका छैनन्।
लकडाउन सुरु भएपछि किताब प्रकाशन तथा वितरण ठप्प भएको फाइन प्रिन्टका अजित बराल बताउँछन्। उनले भने, ‘धेरै पब्लिकेसनले नयाँ वर्षमा किताब बजारमा ल्याउँछन्, लकडाउनका कारण यसपालि नयाँ किताबहरू बजारमा आएका छैनन्। तर, यसबीचमा नयाँ पाण्डुलिपिका काम भएको छ।’
उनका अनुसार, नयाँ किताब बजारमा पठाउन नसकेपछि बजारबाट पैसा उठ्दैन। पैसा नउठेपछि लेखक, प्रेस र कर्मचारी लगायतलाई भुक्तानी गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले नेपालका प्रकाशकको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ।
लकडाउनले धेरै पाठकलाई इ–बुकतर्फ आकर्षण गरेको साथै अब चाहनाभन्दा बाध्यतावश इ–बुकमा अभ्यस्त हुने समय आएको बराल बताउँछन्। सरकारले स्तरीय पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘भएका पुस्तकालयमा स्तरीय किताब नभएका कारण पठन संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
पाठकले रुचाएका पठनीय र ज्ञानबर्द्धक पुस्तक पाइने पुस्तकालयको स्थापनाले लकडाउनको मारमा परेका पब्लिकेसन, पुस्तक व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने बरालको भनाइ छ।
अन्य व्यवसाय तथा क्षेत्रमा जस्तै कोरोनाले नेपालको पुस्तक व्यवसायमा असर गरेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा देशभर भएको लकडाउनले पुस्तकको खरिद–बिक्री ठप्प भयो। नयाँ किताब पनि बजारमा आउन सकेनन्।
पुस्तक व्यवसाय लकडाउन अघिदेखि नै खस्केको थियो। कोरोना संकटले यो व्यवसायमा अझै ठूलो संकट आउने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘अन्य पेसामा जस्तै पुस्तक व्यवसायमा पनि कोरोना संकटले दीर्घकालीन असर पर्छ।’
कोरोना संकटले पुस्तक व्यवसायमा अझै ठूलो संकट आउन सक्ने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डे बताउँछन्।
यस्तो बेला पुस्तक व्यापारमा के गर्न सकिएला ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक लेखनाथ पाण्डे किताबको अनलाइन व्यवसाय फस्टाउन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लकडाउनका समय पब्लिकेसनले पनि नवीन र इनोभेटिभ तरिकाले पुस्तकको व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र अन्य भर्चुअल प्लेटफर्मको उपयोग गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ।’
व्यवसायका सबै क्षेत्रलाई झैँ नेपाली प्रकाशन व्यवसायलाई पनि कोरोना महामारीले प्रभावित पारेकाले यही अप्ठेरो समयमा इ–कमर्सतर्फ जानुपर्ने ‘पब्लिकेसन नेपालय’का किरण कृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘लकडाउनले पाठकसँग पढ्ने पुस्तक सकिएको छ। यसबेला म नयाँ पुस्तकको माग अधिक देख्छु,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले हामी लकडाउनका कारण बजारमा जान रोकिएका नयाँ पुस्तक पठाउन थाल्दैछौँ। इ–बुकमा पनि जोड दिएका छौँ।’
संसारमा धेरैअघि चल्तीमा आएको ई–बुकको चलनलाई लकडाउनले नेपालमा संस्थागत हुने मौका दिएको उनको भनाइ छ। ‘जसरी युट्युबले टेलिभिजनलाई विस्थापित गरेन, त्यसै गरी ई–बुकमार्फत स्व–प्रकाशनले प्रकाशन गृहलाई विस्थापित गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सर्जकको अधिकारलाई खुला सम्भावना उपलब्ध बनाउँदै प्रकाशन गृहलाई थप जिम्मेवार भने बनाउँछ। हामीले बजारलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ। हाम्रो कोसिस त्यतातिर छ।’
आंशिक रूपमा खुलेको लकडाउनमा केही कोर्सका पुस्तकको माग भए पनि साहित्यिक किताबको माग नभएको हेरिटेज पब्लिकेसन तथा डिस्ट्रिब्युसन भोटाहिटीका बाबुराम गौतमले बताए। उनले भने, ‘बजारमा किताब किन्ने ग्राहक छैनन् र बाहिरी जिल्लाबाट पनि अर्डर आएको छैन।’ प्रायः विद्यार्थी उपत्यकाबाहिर भएकाले किताबको कारोबारमा गिरावट आएको उनको भनाइ छ।
पुस्तकमा लागाइएको करका बारेमा विभिन्न मतान्तर भइरहेको समयमा गत वर्ष साउन २९ देखि भदौ ३ सम्म भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला’ विदेशबाट आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाएकै कारण रद्ध भएको थियो।
पुस्तकको बजार यसरी सुकेको अनुभव पहिलोपटक भएको रत्न पुस्तकका सुरेश श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘मान्छे नै हिँडेको देखिँदैन कसरी किताब खरिद–बिक्री हुनू !’
अनलाइन माग अनुसार पुस्तकको व्यापार गर्दै आएका ‘किताब यात्रा अनलाइन’का सञ्चालक ऋषिराम अधिकारीका अनुसार, लकडाउनको सुरुसुरुमा किताबको अनलाइन अर्डर बढेको थियो। अहिले भने किताबको माग नआएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार, किताबको अनलाइन बजार केही सहरमा मात्र सीमित छ। यसलाई देशभर विस्तार गर्न तत्काल सहज छैन। कोरोना रोकथाम भइहाले पनि किताब बजार पुरानो शैलीमा फर्कन दुई–तीन वर्ष लाग्ने अधिकारीको धारणा छ।
करको प्रभाव
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशबाट छपाई भएर आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने व्यवस्था गरे। उनको यो निर्णयलाई लिएर पुस्तक व्यवसायी र पाठक समेतले असन्तुष्टि जनाए। किताबमा भन्सार महसुल लगाएर पाठकको नैसर्गिक अधिकार हनन गरेको उनीहरूको आरोप छ। ज्ञानमा समेत कर लगाएको भन्दै उनीहरूले पुस्तकमा लगाइएको कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। यता, नेपालका मुद्रण व्यवसायीले आयातीत किताबमा कर लगाएर नेपालको छापाखानाको प्रवर्द्धन गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको उक्त कदमलाई स्वागत गरे।
पुस्तक महँगिएसँगै पढ्ने संस्कार घट्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। हामीकहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय निकै कम छन्। निःशुल्क वा थोरै शुल्कमा पुस्तक पढ्न सकिन्छ। यसले पुस्तक महँगिए पनि पढ्ने सिक्ने र ज्ञान आर्जन गर्ने कुरामा उस्तो असर गर्थेन।
अर्थमन्त्रीले पनि पुस्तक बिक्रीमा धेरै मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने बताउँदै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर स्वदेशमा स्थापना भएका प्रेसले कागज आयात गर्दा कर तिरेकाले पुस्तकमा पनि कर लगाउनु जायज भएकोे जिकिर गरे। उनले पुस्तक व्यवसाय ज्ञानको व्यापार नभई व्यापार व्यवसाय नै भएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाऊ निरन्तर गरिरहे।
किताब आयातमा कर लागेपछि त्यसको विरोधमा देशभर चरणबद्ध आन्दोलन भइरहे। उपत्यकाको वसन्तपुर, पाटन र भक्तपुर लगायत ठाउँमा पाठक, विद्यार्थी तथा पुस्तक व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहे। आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायत शिक्षासँग जोडिएका सबै सरोकारवालालाई पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउन ज्ञापनपत्र पनि बुझाए। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउने आश्वासन पाएका थिए।
कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपछि देशका विभिन्न ठाउँमा पुस्तकमा लागेको करको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन रोकिन पुग्यो।
तर, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुस्तकमा लगाइएको कर नहटाएपछि पाठक र पुस्तक व्यवसायी आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन्।
पुस्तकमा लागाइएको करका बारेमा विभिन्न मतान्तर भइरहेको समयमा गत वर्ष साउन २९ देखि भदौ ३ सम्म भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला’ विदेशबाट आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाएकै कारण रद्ध भएको थियो।
नेपाल सरकारले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेपछि विदेशी पब्लिकेसन हाउस र व्यवसायीले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेलामा सहभागी नहुने बताएकाले सो पुस्तक प्रदर्शनी रद्ध भएको थियो। पुस्तकमा कर लागेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तक प्रदर्शनी भएको छैन।
कर लगाएपछि पुस्तक बजारमा समेत असर परेको छ। उपप्राध्यापक पाण्डे पुस्तकमाथि कर लगाइनु आफैंमा विवादास्पद भएको बताउँछन्। ‘पुस्तक र खैनीमा कर एकै रूपमा बुझिनु हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्वदेशी पब्लिकेसन र पुस्तकलाई प्रवर्द्धन गर्न पुस्तक आयातमा कर लगाइएको दाबी गरे पनि हाम्रो पुस्तक बजार र ज्ञान उत्पादनको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने ज्ञान उत्पादनका केन्द्र मानिने विश्वविद्यालयको हालत हेर्दा पुग्छ।’
उनका अनुसार, पुस्तकमा कर लगाएपछि पुस्तक महँगो हुनुका साथै बिक्री पनि घटेको छ। यसले प्रत्यक्षतः पुस्तक किन्ने र पढ्ने प्रवृत्तिमा असर पारेको छ नै, सोझै अनलाइनबाट डिजिटल पुस्तक किन्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। धेरैले यसरी पनि पुस्तक किनेका छन्।
पुस्तक महँगिएसँगै पढ्ने संस्कार घट्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। हामीकहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय निकै कम छन्। निःशुल्क वा थोरै शुल्कमा पुस्तक पढ्न सकिन्छ। यसले पुस्तक महँगिए पनि पढ्ने सिक्ने र ज्ञान आर्जन गर्ने कुरामा उस्तो असर गर्थेन। पाण्डे भन्छन्, ‘हामीकहाँ न स्वदेशी पुस्तक गुणस्तरका र पर्याप्त छन्, न यथेष्ट पुस्तकालय छन्। पुस्तकमाथि कर ज्ञानमा कर सरह भएको छ।’
नेपालयका श्रेष्ठ पनि ‘किताबमाथिको करलाई ज्ञानमाथिको कर’को बुझ्छन्। उनका अनुसार, किताबमा ढुवानी, भन्सार, नाफा सबै जोडेर मूल्य लेखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘किताबमा लेखिएको मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार असुल्न थालेपछि बिक्री मूल्य, छापिएको मूल्यभन्दा बढी हुन सक्छ। यसले बजारको अनुशासन बिथोल्छ।’
प्रकाशित: २७ असार २०७७ ०४:३५ शनिबार
