राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले दुई जनाको ज्यान जानेगरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताएका छन्।
आफ्नी दुइटा श्रीमती भएको र ‘नक्कली’ छोरी भनिएकी रुविना आफ्नै ‘सक्कली’ छोरी भएको गृहको छानबिन टोलीसँग मेयर राजेशमानले स्वीकारेका हुन् ।
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले झन्डै १५ दिनपछि मात्रै आफ्नो काम थालेको छ।
अवैध ढंगले १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स जारी भएको भन्दै अनुसन्धान गराउने यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा उभिएका छन्।
आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको सेयर विभिन्न सर्तसहित खरिद मूल्यभन्दा निकै कम ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अपारदर्शी कारोबार भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा यात्रा व्यवस्थापन तथा नियमनमा खटिएका निकायका कर्मचारीबीच झैझगडा भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबीच शुक्रबार कुटाकुट भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्यो।
कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गरेकोप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका बेला सर्लाहीको बरहथवामा एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको घट्नामा जुनियर प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई जोगाइएको छ।
‘ट्रायल’ नै नदिईकन बिचौलियामार्फत रकम लिएर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
