माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै
बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ।
बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेताहरुका कमजोरीलाई देखाएर राज्य व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।
बैठक आज दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन नसकेकाे बताए।
लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिबाट सुरु भएको रूपान्तरण अभियान गोकर्ण रिसोर्टमा पुगेर समापन’ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डप्रति टिप्पणी गरेका हुन्।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले समेत गंगालाई फोन नगरी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न सक्ने अवस्था छैन।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दा नै निजी टेलिकम्युनिकेसनका सञ्चालक साझेदारसँग दाहालको सम्बन्ध र सम्पर्क अघि बढेकोे थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिअनुसार नेसपाले पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता संयोजन समिति गठन गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीको आन्तरिक बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन आज विहान महोत्तरीको बर्दिबास पुगेएका छन्।
एमालेले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई सहयोग गरेपछि उनी बिस्तारै पार्टीबाट टाढिए। उनले २०७९ फागुन २१ गतेदेखि नेपालमा राजा आवश्यक भएको वकालत गर्दै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले एकीकृत पार्टीको नाममा नेकपा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय लिन बैठक बोलाएको छ।
निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा अर्थलगायत विभिन्न चार विधेयक मात्र पारित भएका छन्। कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानिए पनि पछिल्ला दुई अधिवेशनभर संसदमा वादप्रतिवादको शृङ्खला नै चल्यो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताएको छ।
सदन मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा सदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छ।