सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।आज बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
विगत आठ वर्ष देखि नेपालको स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय लाइसेन्स) प्रणाली भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको नियन्त्रणमा छ।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २३ वटै उद्योगमा फेरि विद्युत् जडान गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ।
एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले मादी नदी माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ।
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको पत्र नआएको भन्दै ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको काटिएको बिजुली लाइन जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
तपाइँ कुनै पनि अस्पताल जानु भयो भने आफ्नो रिपोर्ट कि इमेलमा आउँछ कि त इमेल नहुनेहरूको लागि लाइनमा बसेर लिनु पर्छ।
प्राधिकरणले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यो सूचना सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्तावन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएको थप एक उद्योगको लाइन काटेको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ५ स्थित मुग्लिन बजारमा रहेको विद्युतीय सवारी ‘चार्जिङ स्टेसन’ मर्मत नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठकले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
