विगत आठ वर्ष देखि नेपालको स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय लाइसेन्स) प्रणाली भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको नियन्त्रणमा छ।

सन् २०१६ मा १८  करोड ६५ लाख रुपैयाँमा यातायाता व्यवस्था विभाग र मद्रास सेक्युरिटीबिच सम्झौता भएको थियो, सम्झौता अनुसार मद्रास कम्पनीले नेपालको लाइसेन्सको दुई वटा प्रणाली बनाएको छ।

इडिएल (इलोक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स) र इभिआरएस (इलोक्ट्रोनिक भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) मध्ये इभिआरएस प्रणाली अहिले पनि मद्रासकै कम्पनीको नियन्त्रणमा छ। इडिएल सिस्टम भने विभागलाई हस्तान्तरण भएको विभागका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारीका अनुसार इडिएल प्रणाली  विभागलाई हस्तान्तरण भए पनि त्यस सम्बन्धमा डकुमेन्टेशन (कागजात) अझै आइपुगेको छैन।

यस विषयमा मद्रासबाट विभागलाई नलेज  ट्रान्सफर (ज्ञान हस्तान्तरण) पनि भएको छैन। ‘अहिले विभागकै केही  प्राविधिकहरूले ट्रायल (परीक्षण) गरिरहेका छन्’ ती कर्मचारीले भने। विभागले अहिलेसम्म ३५ लाख स्माट लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ भने अरू करिब १५ लाख लाइसेन्स बाँड्न बाँकी नै छ।

ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षा पास भएका र नवीकरण गर्न बाँकी रहेका १५ लाख सवारी चालकहरूले लाइसेन्स पाउन प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूले दुई वर्ष देखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

विभाग एक आइटी कर्मचारीका अनुसार लाइसेन्समा अनियमितता हुन नदिन अब स्मार्ट लाइसेन्स सिस्टममै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अहिलेको लाइसेन्स सिस्टमबाट अनियमितताको सम्भावना रही रहने उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको सिस्टम परिवर्तन नगर्ने हो भने अझै ४ वर्ष अनियमितताको सम्भावना रहिरन्छ’ती कर्मचारी भन्छन्।

लाइसेन्समा भएको अनियमिततामा मद्रास सेक्युरिटीका नेपाल स्थित कर्मचारीहरूको हात रहेको विभाग स्रोतको भनाइ छ। नेपालमा २०७२साल देखि स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्न सुरु गरिएको थियो। त्यसअघि सम्म लाइसेन्सको रेकर्ड ढड्डामा राख्ने गरिएको थियो। अहिले ढङ्गबाट कम्प्युटरमा लाइसेन्सको रेकर्ड चढाउने काम भइरहेको छ। यस काममा विभागकै केही कर्मचारीहरूले बिचौलियासँग मिलोमता गरेर परीक्षा तथा ट्रायल नदिएका व्यक्तिहरूलाई समेत लाइसेन्स दिने गरेको पाइएको छ। लाइसेन्समा भएको अनियमितताको विषयमा यातायाता व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिनमा १ लाख २ हजार स्मार्ट लाइसेन्स शङ्कास्पद रहेको जनाइएको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०८० १३:५२ बुधबार