संसदीय समिति निष्क्रिय जनबोली बन्द
सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिँदा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ तर संसदीय समिति मौन छन् । संसद् अधिवेशन नभएका बेलामा समितिका बैठक किन बस्न सकेनन्, यसको जवाफ समितिका सभापतिहरू दिँदैनन् ।
सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिँदा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ तर संसदीय समिति मौन छन् । संसद् अधिवेशन नभएका बेलामा समितिका बैठक किन बस्न सकेनन्, यसको जवाफ समितिका सभापतिहरू दिँदैनन् ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत नियमावली नै नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
अहिले संसद सचिवालयमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि समितिका बैठकमा भर्चुअल नगरी भौतिक दूरी कायम गरी बसेका छन् भने संसद सचिवालयको प्रशासनिक काम पनि भौतिक दूरी कायम गरी अघि बढाइएको छ।
उपभोक्ताको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर, कीर्ते कार्ययोजना पास गरेर चुरेको भिरालो, सिमसार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रमा वन फडानी गर्नमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, वन कर्मचारी लगायतको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता नदेखाएपछि समिति नै अलमलमा परेको छ।
प्रदेशसभा गठन भएको साढे दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशसभाका विभिन्न चार वटा समितिले नेतृत्व पाएका छन्। दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा आइतबार निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको हो। कर्णाली प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समिति गठन गरिएको छ। यसअघि ती सबै समितिको नेतृत्व जेष्ठ सदस्यले गर्दै आएका थिए।
प्रदेशसभा गठन भएको साढे दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशसभाका विभिन्न चार वटा समितिले नेतृत्व पाएका छन् । दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा आइतबार निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको हो ।
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्र्तगत गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुगमन उपसमिति पश्चिम तराइका जिल्लामा पुगेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा संसदीय समितिका बैठक राख्न भनेका छैनन्। सभामुख सापकोटा पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै संसद् सचिवालय आउन छाडेका छन्।
आइसोलेसनमा उपचार अभावमा मृत्यु भएको धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाको घटना छानविनका लागि संसदीय समिति गठन भएको छ ।
प्रदेश नं. ७ को नाम सहिद दशरथचन्दको नामबाट नामाकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।