सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा संसदीय समितिका बैठक राख्न भनेका छैनन्। सभामुख सापकोटा पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै संसद् सचिवालय आउन छाडेका छन्।  

संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन एकाएक अन्त्यसँगै संसद्मा कुनै गतिविधि छैन। संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै सांसदको उपस्थितिमा पनि कमी देखिएको छ। बाह्रै महिना सक्रिय रहनुपर्ने संसदीय समितिका बैठक कमै बसेका छन्। संसद्मा ५३ विधेयकलाई बीचमै छाडेर अधिवेशन अन्त्य भएपछि अधिकांश विधेयक अघि बढ्न अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रतिनिधि सभाका समितिमा अझै १० विधेयक र राष्ट्रियसभाका समितिमा आठ विधेयक विचाराधीन छन्। संसदीय समितिले अहिले पनि यी विधेयकमा छलफल गर्न भने सक्नेछन्। ‘तर यस विषयमा समितिमा कुनै छलफल हुने अवस्था देखिन्न,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिवेशन अन्त्यसँगै धेरैजसो सांसद गृह जिल्लातिर लागेका छन्।’

मुलुकमा बाढीपहिरोको प्रकोप बर्सेनि बढ्दो अवस्थामा छ। पहिरोबाट एक सातामा धेरै जनधनको क्षति भइसकेको छ। कोरोना महामारी काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढ्दो छ। यसबारे संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल थाल्नुपर्नेमा ध्यान दिइएको छैन।  

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भर्खर अधिवेशन अन्त्य भई सांसदहरू गृह जिल्ला गएकाले समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए। उनले यो समयमा लेखा समितिको उपसमिति र कृषि समितिको उपसमिति कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियामा वनफँडानीबारे अध्ययन गर्न हिँडेको बताए। ‘अधिवेशन अन्त्य भएका बेला समितिले समसामयिक विषय र समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कामले दुईचार दिन जानुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू काठमाडौं आएपछि दुईचार दिनमा बैठक सुरु हुनेछ।’

अधिवेशनका बेलामा पनि सांसदहरू गृह जिल्ला भने नगएका होइनन्। उनीहरू गृह जिल्ला जाने–आउने क्रम भने भइ नै रहेको छ। अधिवेशनको समयमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद गृह जिल्ला गएका कारण पुनः पिसिआर परीक्षण गरी संसद् बैठकमा प्रवेश गर्न दिइएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा संसदीय समितिका बैठक राख्न भनेका छैनन्। सभामुख सापकोटा पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै संसद् सचिवालय आउन छाडेका छन्।  

प्रतिनिधिसभा समितिमा बिमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, कारागार विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक छन्।  

बिमा विधेयक २०७५ साउन २७ मा दर्ता भएको थियो। यो विधेयकमाथि निर्णयमा पुग्न नसक्दा अर्थ समितिमा अलपत्र छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक समितिले बर्खे अधिवेशनमै टुंगो लगाए पनि संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्न पाएन भने विकास समितिले सूचना प्रविधि विधेयकको टुंगो हिउँदे अघिवेशनमा लगाए पनि संसद्मा पेस हुन सकेको छैन। समितिमा रहेका अन्य विधेयक भने हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएका छन्। राष्ट्रियसभा समितिमा प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक, स्टान्डर्ड नाप र तौल (पाँचांै संशोधन) विधेयक, तथ्यांक विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, रेल्वे विधेयक, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकारण विधेयक रहेका छन्।  

अधिवेशन अन्त्यको मारमा विधेयक  

अधिवेशन अन्त्यको मारमा विभिन्न विधेयक परेका छन्। बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) र बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाउने अवस्थामा पुगेका थिए। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा थिए।

यसैगरी, सैनिक ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मिडिया काउन्सिल, निकासी पैठारी, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद ऐन, भन्सार विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा रहेका थिए। नेपाल विशेष सेवा विधेयक समितिमा पठाउने प्रक्रियामा थियो।

त्यस्तै विवादमा परेका र संसद्मा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेका विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नै हुन सकेनन्। गैरसरकारी विधेयकतर्फ गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक, नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक चारवटा पनि प्रस्तुत हुन सकेनन्।

प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०२:११ सोमबार