कोरोनाले देश लकडाउनमा रहेका बेला ठूलो वनक्षेत्र रहेको कैलाली लगायतका जिल्लामा व्यापक फँडानी भयो। अन्धाधुन्द रुख काटिएको थाहा पाएपछि व्यापक रुपमा स्थानियले विरोध पनि गरे। गत असार ५ गते गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितीले कैलाली, कंचनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पर्सा,बारा, रौटहट, सर्लाही, सिन्धुलीका वनको अध्ययन गरेर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा वन अधिकृतको संलग्नतामै कानुन विपरित व्यापक वन फँडानी भएको र ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।  

सासंद प्रदिव यादव संयोजक, प्रेमबहादुर आले र मिना सुव्वा सदस्य रहेको उप समितिले सार्वजनिक लेखा समितीलाई बिहिवार बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वनका नाममा चुरेको भिरालो भागमा, भुक्षय जाने ठाउँमा, जैविक मार्ग रहेको संरक्षित वन क्षेत्रमा, सिमसार क्षेत्रमा कृते काजगपत्र बनाएर वन फडानी भएको उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्मचारीको मिलोमतोमा सालका रुख फँडानी

वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको सामुदायिक वनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य र पदाधिकारीको कीर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने, एउटै घरलाई एक भन्दा बढी उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाउने, रुख कटान गर्न कीर्ते कागजपत्र बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी रुख कटानी गर्न काठ व्यवसायी, बिचौलियावाट लिएको श्रोत नखुलेको रकम लगानी गरेको,  अवैध रकम र गैर बैकिङ्ग रकम रुख कटानमा लगाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।

कैलाली र कंचनपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरेका सामुदायिक र साझेदारी वनहरुमा निर्धारित प्लट भन्दा बाहिर गई अत्यधिक रुखहरु कटान गरेको छ। विउ दिन नसक्ने गुणस्तरहिन माउ रुख राखेको, बतावरणिय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कटान प्लट निर्धारण गरेको, काठव्यवसायीसँग मिलेमतो गरि वनको बार्षिक बृद्धिदर भन्दा बढी र कटान गर्न मिल्ने भन्दा बढी रुख कटान गर्न मिल्ने कार्ययोजना लागु गरिएको उल्लेख छ।

उपभोक्ताको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर, कीर्ते कार्ययोजना पास गरेर चुरेको भिरालो, सिमसार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रमा वन फडानी गर्नमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, वन कर्मचारी लगायतको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपभोक्ताको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर, कीर्ते कार्ययोजना पास गरेर चुरेको भिरालो,सिमसार क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्रमा वन फडानी गर्नमा  सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, वन कर्मचारी लगायतको संलग्नता रहेको उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

वन फँडानी रोकिएन

बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालनमा अनियिमतता गरि बिभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वाभाविक धन आर्जन गरेको देखिएकोले वैैज्ञानिक वन लागु भएका जिल्लामा तत्कालिन समयदेखि हालसम्मका डिभिजनल वन अधिकृतहरु, प्रदेश वन निर्देशकहरु, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी लगायतको सम्पत्ती छानबिन गरि कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख  छ।

जैविकमार्ग अवरुद्ध हुने गरि वन संरक्षण क्षेत्रमा रुख काट्न नहुने भन्दै वन संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वनका बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्ययोजनाहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

कैलालीको वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र, कंचनपुरको लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र डडेल्धुराको महाभारत क्षेत्रलाई एक आपसमा जोड्ने गरि वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरि संरक्षणमुखी सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएका छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्मचारी र सामुदायिक वन पदाधिकारीको मिलिमतोमा वन फँडानी

वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी २०७१ खारेज गर्नुपर्ने

कानुन विपरित वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट लागु गरिदै आएको वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यबिधी २०७१ खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत बिचार गरि सहभागितामुलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।

चुरेमा पनि व्यापक वन फडानी

बातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३० मा घोषणा गरिएको चुरे क्षेत्रमा बतावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ३४ अनुसार कुनै पनि वनस्पती काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न, फेर्न तथा बनस्पतीलाई हानी पुर्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको र अधिकारीक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तथा मधेश संरक्षण विकास समितिले वन कार्यालयलाई रुख कटान गर्ने काययोजना बनाउन स्विकृती पनि नदिएको अवस्थामा चुरे क्षेत्रमै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरि भिरालो र संवेदनशिल क्षेत्रमा रुख कटानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रुख कटान, निर्माण जन्य खनिज पदार्थको अवैध दोहोनले चुरेको संरक्षणमा गंभिर चुनौती उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

वनअधिकृतलाई कारवाहीको सिफारिस

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट, कैलाली पहलमानपुर डिजिभन कार्यलायका प्रमुख कृष्ण दत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कडेल, कंचनपर वन कार्यालय कंचनपुरअ अधिकृत अजयबिक्रम मानन्धर वन फडानीमा अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। यसैगरि कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत ईश्वर प्रसाद पौडेल,  डिविजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत बिजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय कमलामाई सिन्धुलीका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ , डिभिजन वन कार्यालय मरिन सिन्धुलीका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले अनिमितता गरेको ठहर गरेको छ।  

यो पनि पढ्नुहोस्

‘कर्मचारीकै मिलेमतोमा वन फडानी’

काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर अवैध रुख कटानलाई वैध बनाएर अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको, कीर्ते कागजलाई सदर मानी जानी जानी रुख कटानीलाई अनुमती दिएको , चुरे क्षेत्रको विनास हुने गरि रुख कटान गर्न अनुमती दिई राष्ट्रिय सम्पती नोक्सानी गरेर वन निर्देशक बिष्टले अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि वन अधिकृत भट्ट र कंडेलले उपभोक्ताको समूहको साधारण शभामा कीर्ते कागज बनाउने, वन बिनास हुने गरि बैज्ञानिक वनका कीर्ते कार्ययोजना बनाइ स्विकृत गर्ने, काठ व्यवसायीसँग मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने, चुरे क्षेत्रमा रुख कटान आदेश दिने, काठव्यवसायीसँग मिलेमतो गरि अवैध सम्पती कमाएर अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

वन उपभोक्ता समूहमा कीर्तेे कागजपत्र बनाउने, वन बिनास हुने गरि कीर्ते कार्ययोजना बनाई स्विकृती दिने, काठव्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर वन बिनास गरेको लगायतका अनिमितता डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको उल्लेख गरिएको छ। अनियिमितता गर्ने वन अधिकृतलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।

२३ सामुदायिक वनमा अनियमितता

कैलालीमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका १३ सामुदायिक वनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जाल्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मुक्त कमैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ऐश्वर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बरगदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जन कल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मातृभुमी वन उपभोक्ता समूह, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, रानीजरुवा सामुदायिक उपभोक्ता समूह र लालीगुृरास सामुदायिक उपभोक्ता समूह रहेका छन्।

यसैगरि कंचनपुरमा श्रीकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बैजनाथ सामुदायिक वना शुक्लाफाटामा अनिमितता भएको उल्लेख छ। यसैगरि कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन, रौटहट र मकवानपुरका गरेर ८ सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गर्दा अनियमितता भएको समितीको अध्ययन प्रतिबेदनको ठहर छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७७ ०७:०३ शनिबार