सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, फरेष्ट एक्सन नेपाल, समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सङ्घ र हिमवन्ती नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले हालै गरेको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सामुदायिक वनको तुलनामा सरकारी वन फँडानी व्यापक भएको देखाएको छ।
कैलाली, इलाम, दाङ, झापा, मोरङ, रौतहट, सिन्धुलीलगायत तराई तथा भित्री मधेसका १९ जिल्लामा गरेको अध्ययनमा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा वन मासिएको आरोप लगाइएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारी वनमा लागू भएका नीति, नियम र परम्परालाई नै सामुदायिक वनको व्यापारीकरण गर्नमा प्रयोग भएको उल्लेख छ ।
जिल्ला वन कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारीहरु प्रायः स्थानीय बासिन्दा हुनेगरेका तथा उनीहरुको काठ ठेकेदारसँगको सम्पर्कले फँडानी मौलाएको जिकिर गर्दै प्रतिवेदनमा
रातारात सरकारी वनलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गरिएको जनाइएको छ।
सरकारी वनको तुलनामा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल अत्यन्त कम रहेको, दुई लाख भन्दाबढी वन क्षेत्र भएको कैलालीमा २२ हजार हेक्टर मात्र सामुदायिक वनले ओगटेको तथा सरकारी वनबाट करिब पाँचलाख क्यूबिक फिट भन्दाबढी काठ काटिएको छ।
उदयपुरमा एकदर्जन भन्दाबढी समूह वन फँडानी तथा काठ तस्करीमा संलग्न रहेका, विकास-निर्माणका नाममा काठ तस्करीलाई सहज बनाउन बाटो निर्माण गरिएको र भूमिहीनको बसोबासका लागि भन्दै वन मास्ने काम भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। - रासस
प्रकाशित: १४ श्रावण २०६७ २१:०५ शुक्रबार
