चोरले काटेका रुख भन्दै सामुदायिक वनका पदाधिकारीले र कर्मचारी ढलापडाको कागज बनाउँदै समूहको आम्दानीका बहानामा फँडानी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि सामुदायिक वनमा फँडानी भएको तथ्य खुलेको हो। स्थानीयका अनुसार निलकन्ठ, दशरथ, गणेश शक्ति, चकिया बाबा, महिला कुम्भर, हरियाली कुम्भर, गरिब कल्याण, परोपकारी युवा लगायतका वनमा फँडानी भएको छ।
सोही क्षेत्रका वनबाट भदौमा अबैध रुपमा काटेर राखेको काचो सालको काठ पटकपटक गरि ३ सय ५८ क्युफिट काठ वन कार्यालयले बरामद गरेको थियो। सबैभन्दा धेरै निलकन्ठ सामुदायिक वनमा काँचो सालको रुख ४० वटा काटिएको छ भने अन्य ६ वटा सामुदायिक वनमा ३० देखि ४० वटा रुख काटेको स्रोतले बताएको छ।
४० वटा रुख काटेको सामुदायिक वनमा १६ वटा रुखको ढलापडाको कागज बनाएर घाट गद्दि छ भने ४ वटा रुख काठ तस्करले काटेको वनमा तथ्याकं छ। सामुदायिक वनको पदाधिकारीको मिलिमतोमा वन फँडानी भएको भन्दै वन कार्यालय उक्त सामुदायिक वनमा स्थलगत अध्यन गरिरहेको इलाका वन कार्यालयका अधिकृत खिल बहादुर तामाङले बताए। ‘म स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा निलकन्ठ सामुदायिक वनमा दुइ वटा सालको काँचा रुख ढलेको अवस्थामा पाए, 'उनले भने। यसअघि जैविक मार्गमा पर्ने सामुदायिकबाट सिसौको सय रुख कटान भएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ताका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेललाई वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार वन कर्मचारी र वन उपभोक्ताको मिलिमतोमा सयौं सालका काचा ठूला रुख ढालेर हाल सालै जिल्ला बाहिर निकासी गरिएको छ। वन कर्मचारीको मिलिमतोमा उपभोक्ता तस्करले रुख ढालेको भन्दै वन भित्र र बाहिर आरा प्रयोग गरेर चिरान गरिरहेका छन्।
वन फँडानी गरेको भन्दै सरकारले काठ कटान, छपान र ओसार पसारमा रोक लगाएको थियो। वन भित्र आरा लगाएर निकालेको काठ नजिकको समिलमा चिरान गरी वन कर्मचारीको मिलिमतोमा पुरानो स्टकबाट देशका प्रमुख सहर पोखरा, नेपालगञ्ज र काठमाडौंका व्यवसायीलाई विक्रि गरिने गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा प्रतिबन्धपछि काठको मोल अकासिएपछि अवैध काठलाई वैध बनाउनका तस्कर, वन कर्मचारी र वन पदाधिकारी ठूलो संजाल सक्रिय रहेका छ।
सोही क्षेत्रमा फँडानीमा आरोपी रेन्जर नारायण पार्देले तस्करले काटेको चारवटा रुख उपभोक्ता समूहले घाट गद्दि गरेको बताए। ‘तस्करले लुकिछिपी काटेका होलान,' उनले भने, ‘पुरानो काटेका भए थाहा भएन, यो रेन्ज पोष्ट म भर्खरै आएको हुँ।'आफ्नो रेन्ज पोष्ट अन्तर्गतका सालका कटान नभएको उनले दाबी गरे। ‘पहिले काटिएको भए थाहा भएन, 'उनले भने, ‘अनियमित गर्ने समूहलाई कारबाही गर्ने गरेका छौ, विवादित समूहमा साधरणसभा गर्न भनेका छौ,'।
उक्त ६ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलिमतोमा फँडानी भएको स्थानीयको आरोप छ। उता,तस्करले काटेको रुख वन उपभोक्ताले समूहका केहि टाठा बाठाको बन फँडानी भन्दै बाहिर निकासि गरेको समूहका सदस्यको भनाई छ।
वन फँडानीको आरोप लागेका उपभोक्ता पदाधिकारीले र कर्मचारीले नियम विपरित काठ काटेको स्वीकारे। ‘काठ काटे कै हो, तर उपभोक्ताको आवश्यक्ता पुरा गर्नको लागि,' उक्त सामुदायिक वनका एक सदस्यले भने, ‘आफैले जोगाएको रुख किन काट्न नपाउँने?' तस्करले काटेको रुख वन कार्यालयलाई खबर दिएर घाट गद्दि गर्दा असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको उनले आपत्ति जनाए। सामुदायिकले वनको काठ एक क्युफिट पनि बिक्रि वितरण नगरेको उनले दाबी गरे।
तीन महिनादेखि काठमाडौं बिदामा रहेका वन अधिकृत धनन्जय लामिछानेल तस्करले नाममा रुख कटान भएको उजुरी भएको आएपनि वन कर्मचारीको निगरानीमा एक ठाउँमा जम्मा गर्न लगाएको बताए। ‘उक्त क्षेत्र वन पहिलेदेखि संवेदनशील छ,' उनले फोनमा नागरिकसँग भने, ‘समूहमा विवाद भएपछि वनले खबर पाएको हो।' वन अधिकृतले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आफू आए लगत्तै अनुसन्धान गर्नै बताए। उनका अनुसार अनुसन्धानबाट नियमविपरित रुख काट्ने संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारी माथि कारबाही हुन्छ। २/३ वर्ष अघि सदरमुकाम गुलरियादेखि पूर्वमा रहेको बिक्रि, भैसाही र कान्तिपुरमा व्यापक वन फँडानी स्थानीयले बताए। वन कार्यालयले केही समय अघि पानी निस्कने १ सय ७४ क्युफुट सालको धधवार गाविसबाट बरामद गरेको थियो। वन कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर काठ कटाउने र दबाब आएपछि पक्राउ गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताको आरोप छ।
ढाकछोप गर्न आन्तरिक सरुवा
इलाका वन कार्यालय मैनापोखर रेन्जपोष्ट अर्न्तगतका सामुदायिक वन व्यापक फँडानी भएको घटना सार्वजनिक भए लगत्तै जिल्ला वन कार्यालयले कर्मचारीका आन्तरिक सरुवा गरेको छ। उक्त इलाका वनका रेन्जर राजकिशोर स्वर्णकारलाई ढोढरी वन कार्यालयमा सरुवा गरेको हो। त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा कार्यरत रेन्जर कोशलेन्द्र झालाई पहिलाको क्षेत्रबाट अन्यत्र जिम्मा दिएको छ भने स्वर्णकारको ठाउँमा नारायण पार्देलाई सरुवा गरिएको छ । फँडानी गरेको ठाउँमा कर्मचारी फेरबबदलले अनुसन्धान फितलो हुने स्थानीयको भनाई छ। यसैबीच अख्तियार अनुसन्धानले नियमविपरित काठ काट्ने आदेश गर्ने जिल्ला वन कार्यालयका ८ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ भने २२ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रकाशित: १२ पुस २०६९ १२:३७ बिहीबार
