संसदीय शासन व्यवस्थामा संसदीय समिति सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ । संसद् बैठक नभएका बेला समितिका बैठक दैनिकजसो हुनुपर्छ । मिनी संसद्का नामले चिनिएका समितिहरू निष्क्रिय हुँदा यसपटकको दसैं मुखमा पनि जनबोली बन्द भयो । संसद् अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । संसदीय समितिले खबरदारी र निर्देश गर्न नसक्दा सरकार लगामविहीन र अनुदार बन्दै गएको छ ।  

सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिँदा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ तर संसदीय समिति मौन छन् । संसद् अधिवेशन नभएका बेलामा समितिका बैठक किन बस्न सकेनन्, यसको जवाफ समितिका सभापतिहरू दिँदैनन् । उनीहरूले त बैठक बस्नलाई परेको समस्या पनि लुकाउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले झनै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुुपर्ने हो । तर समिति सभापति जयपुरी घर्तीले आफू एक साताअघि नै जिल्ला पुगेको बताइन् । यो समितिले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित गतिविधि निरीक्षण गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरेको छ । तर उपसमितिको बैठक पनि सांसद काठमाडौंमा नभएका कारण बस्न सकेको छैन । संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने कुरा गर्न मिल्दैन । यसविरुद्ध दसैंपछि भए पनि निर्णय गर्छाैं । दसैंकै मुखमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्दियो ।’ गत असार १८ गते हतारहतारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा उल्टो भएको छ ।  

संसदीय समितिको काँधमा कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई परेको समस्याबारे सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ भने दसैंका बेला उपभोक्ताको समस्यामा छलफल गरी सरकारलाई घचघच्याउनुपर्ने अर्को जिम्मेवारी पछि छ । ‘यस्तो अवस्थामा समितिले भर्चुअल बैठकबाट भए पनि सरकारलाई सुझाव दिन सक्नुपथ्र्यो’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले भर्चुअल बैठकबाट पनि संसदीय समितिका बैठक हुन छाडे । संसदीय समितिले उठाएका विषय जनताको हितमा छन् भने जुन माध्यमबाट पनि सरकारलाई घचघच्याउन सकिन्छ, यसमा मिडिया सहयोगी भइराखेको छ ।’  

सांसद कोरोना संक्रमणका कारण संसद्मा आउन सकेका छैनन्, त्यसमा पनि अधिकांश जिल्लातिर लागेका छन् । ‘सांसदले पाउने सुविधा लिने कुरामा कतै पनि ढिलाइ देखिन्न तर जिम्मेवारी निर्वाहमा परिणाम कत्ति पनि देखिँदैन’, ती अधिकारीले भने ।  

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दसैं लागिसकेकाले संसदीय समितिका काम ठप्प भएको बताए । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएमा भर्चुअल बैठक गर्ने व्यवस्था पनि संसद् सचिवालयले मिलाएको थियो । तर भर्चुअल बैठक बस्दा भत्ता नआउने भएपछि यस्तो बैठक बस्न सांसद उदासीन देखिएका छन् ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ ०२:०३ बिहीबार