प्रदेशसभा गठन भएको साढे दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशसभाका विभिन्न चार वटा समितिले नेतृत्व पाएका छन्। दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा आइतबार निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको हो। कर्णाली प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समिति गठन गरिएको छ। यसअघि ती सबै समितिको नेतृत्व जेष्ठ सदस्यले गर्दै आएका थिए।  

सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व पाएको छ भने अन्य सबै समितिमा नेकपाको तर्फबाट नेतृत्व पाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमको अध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गणेशप्रसाद सिंह, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा देवी ओली निर्वाचित भएका हुन्। अन्य प्रदेशहरूमा संसदीय समितिको प्रमुखलाई सभापति भन्ने गरिए पनि कर्णालीमा सभापतिको सट्टा अध्यक्ष शब्दको प्रयोग गरिएको छ।

निर्धारित समयभित्र एक÷एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि अध्यक्षहरू स्वतः निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार सबै समितिको अध्यक्षको घोषना गरिएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले चार वटै समितिमा एक–एक जनाको मात्रै मनोनयन परेकाले निर्विरोध भएको बताए। प्रदेशसभाको २०७४ चैत २६ गतेको १०औं बैठकले समितिहरू गठन गरेको थियो।

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि समितिको निर्वाचन हुन सकेको थिएन्। नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जेष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। यसअघि अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा दिनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका थिए।  

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ।  

सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ भने सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्याैट सम्बन्धि कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७७ ०५:०० सोमबार