मुलुकमा लकडाउन सुरु भएयता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बैठक नै नबसी अन्त्य भयो भने बर्खे अधिवेशन बजेट पारितपछि बस्नै सकेन। लकडाउनको सुरुताका संसदीय समितिले भर्चुअल बैठक र पछि भौतिक दूरी कायम गरी बैठक राखेका थिए। भर्चुअल बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बोलेका कुराहरुलाई आधार मानेर समितिले निर्देशन सुझाव दिनेकाम पनि ग-यो। कतिपय कार्यान्वयन पनि भए तर सांसदले भर्चुअल बैठक बापतको भत्ता पाएनन्।

‘भर्चुअल बैठकमा भत्ता नपाएपछि कतिपय सांसदले बैठकमा भाग लिनै छाडे,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारले भने। संसद् नियमावली २०७५ ले भर्चुअल बैठकलाई बैठकको मान्यता दिने कुराको व्यवस्था नगरेपछि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबमोजिम सांसदलाई बैठक भत्ता दिन नमिलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। बैठक भत्ता बापत सांसदलाई दैनिक २ हजार रुपैंया तोकिएको छ। जसमा बैठक भत्तामा एक हजार र यातायात सुविधा बापत एकहजार गरी २ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। कतिपय प्राविधिक कारण पनि भर्चुअल बैठक प्रभावित हुनपुगेको छ। एकजना सांसदले भने, ‘भर्चुअल बैठक बस्ने हो भने प्रविधको ज्ञान सबै सांसदमा हुनुपर्दछ, भने अन्य कानुनी समस्या छन् भने कसरी हुन्छ मिलाउनु पर्छ।’

अहिले संसद सचिवालयमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि समितिका बैठकमा भर्चुअल नगरी भौतिक दूरी कायम गरी बसेका छन् भने संसद सचिवालयको प्रशासनिक काम पनि भौतिक दूरी कायम गरी अघि बढाइएको छ। तर अब संकटको घण्टी बज्न लागेको भन्दै संसद्मा रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने छलफल सुरु भएको छ। कोरोनासँग बढीभन्दा बढी सतर्क भएर काम गर्ने गरी संसद सचिवालयले रणनीति परिवर्तन गर्न लागेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘अब हामी स्वास्थ्यसम्बन्धी आचारसंहिता नै बनाएर अघि बढ्छौं,’ संसदीय समितिका बैठकहरू कसरी सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीले कार्यालयको काम कसरी गर्ने जस्ता विषयमा बिहीबार संसद् सचिवालयले महाशाखा प्रमुखको राय सुझाव संकलन गरेको थियो। कर्मचारीहरू कार्यालय आउने विषय महाशाखा प्रमुखले मिलाउने कुरा कायमै राखिएको छ। सतर्कता अपनाउने, दूरी कायम गर्ने, संसद् सचिवालयका स्वास्थकर्मीलाई बढी सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

भर्चुअल बैठकलाई अघि सानुपर्ने विषयमा भने अहिले छलफल केन्द्रित छैन। संसद् सचिवालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले कानुनी व्यवस्था पछिमात्र भर्चुअल राख्दा सबै सुविधा प्राप्त हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली संशोधन गर्नपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, संसद अधिवेशन नभएकाले नियमावली संशोधनको काम रोकिएको छ। अध्ययन समितिले दिएको सुझावअनुसार, संसद् सचिवालयले प्रविधि र विभिन्न उपकरण खरिदका लागि ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको छ। सबै सांसदलाई भर्चुअल बैठकमा छलफल गर्नसक्ने क्षमताको विकास गरी कानुनी कुरा मिलाई भर्चुअल बैठक नै बस्दा उपयुक्त हुने अवस्था देखिएको छ। अहिलेसम्म संसद् सचिवालयमा १३ जना सांसद तथा ३ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा भर्चुअल नगरी बैठक बस्ने हो भने भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्यको मापदण्ड कडा रुपमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड कडा रुपमा लागु नगर्ने हो भने भर्चुअल नै ठिक हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०२:२६ शुक्रबार