आज बजेट, आकार घट्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार बजेट ल्याउँदैछ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउँछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार बजेट ल्याउँदैछ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउँछ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार र लगानी खुम्चिएको छ।
पछिल्लो समय श्रोतको चाप झेलिरहेको सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। सरकारले आर्थिक चापलाई कम गर्न पोहोरको भन्दा बजेट आकार घटाउने तयारी पनि गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भईरहँदा बजार सुस्ताउने क्रमले झनै गति लिईरहेको व्यावसायीले बताईरहेका छन्। त्यसैले सुस्ताउँदो बजारका बीचमा आउन थालेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटबाट उत्तिसारो अपेक्षा गर्न नसकिने व्यावसायीले बताईरहेका छन्।
सहिद स्मारक ‘ए’डिभिजन लिग खेलिरहेका क्लबहरूले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आर्थिक रूपमा असफल भएको भन्दै क्लबको आर्थिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग खेलिरहेका क्लवहरुले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आर्थिक रुपमा असफल भएको भन्दै क्लवको आर्थिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ।
आणविक युद्धको घाउ प्रत्यक्ष भोगेको हिरोसिमा सहरबाट उनीहरूले युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने घोषणा गर्नुपथ्र्यो तर हिरोसिमा सम्मेलनमा ठीक उल्टो काम भयो ।
मुलुकको व्यापार घाटा १० महिनामै १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन्छ तर परिणाम भने निराशाजनक छ।
मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब ३ खर्ब रूपैयाँले घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (वैशाखसम्म) पोहोरको तुलनामा यो वर्ष आयात र निर्यातमा कमी आउँदा ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँले व्यापार घटेको छ।
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले देश चलाउन सक्षम नेतृत्व चाहिने बताएका छन्।
तामाङ पत्रकार संघको दुई दिने राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । शुक्रवारबाट काठमाडौंको नक्सालस्थित होटल क्राउन प्लाजामा शुरु भएको भेला शनिबार सम्पन्न भएको हो । भेलाको उद्घाटन वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले गरेका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि भ्रमण दशक र पर्यटन वर्ष भनिरहँदा पोखराका पर्यटन व्यावसायी भने उत्तिसारो उत्साही देखिन्नन्। किनकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्राथमिकता कम दिएको गुनासो उनीहरुको छ।
‘नेपालमै केही गरौं भनेर तरकारी खेती तथा व्यापार व्यवसाय सुरु गरें तर व्यवसाय खासै उकास्न सकिनँ,’ ओखलढुंगाका घनश्याम सुवेदी भन्छन्, ‘ऋण झन् बढ्दै गयो, व्यवहार बिग्रियो। अन्त्यमा परदेश नगई सुख पाइएला जस्तो छैन ।’