युक्रेन युद्ध, आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपत्ति सामना गर्न यतिबेला संसारमा देश–देशबीच अझ बलियो एकताको खाँचो छ। मानिसले आज सामना गरिरहेका समस्या र चुनौती कुनै एउटै देश र सरकारको प्रयासबाट मात्र समाधान हुन सम्भव छैन। तिनको समाधानका निम्ति सिङ्गो संसारबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्य खाँचो छ। विशेषतः संसारका विकसित भनिएका देशहरू यस परिस्थितिमा अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो ।

तर अझै पनि पुरातन शक्ति सिद्धान्तबाट मुक्त हुन नसकेका विकसित देशहरू पृथ्वी र मानिसले झेलिरहेका चुनौती सामना गर्न एकगठ हुनतिर भन्दा विभाजन र विग्रहको बाटोमा हिँड्दैछन्। सन् २०२३ मे १९ देखि २१ सम्म जापानको हिरोसिमा सहरमा भएको संसारका सातवटा विकसित देशहरू जि ७ को सम्मेलनका निचोड नियाल्दा भने ती देशहरू संसारका समस्याप्रति अझै पनि उत्तरदायी र व्यापक बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। उनीहरू संसारलाई अझ विभाजन र धु्रवीकरणको दिशातिर डोर्‍याइरहेका छन्।  

रुस–युक्रेन लडाईँ थप ध्वंसात्मक बन्दैछ। पश्चिमा देशहरू, विशेषतः अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको अत्याधुनिक हातहतियार र सैनिक सहायता अझ बढाउन थालेपछि रूस थप आक्रामक बन्दैछ। जि ७ को सम्मेलनमा आमन्त्रित युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमेर जेलेन्स्की हिरोसिमा पुगेकै दिन रुसी सेनाले युक्रेनको बखमुट क्षेत्रमाथि कब्जा जमायो। कदाचित पश्चिमा हातहतियारको आडमा युक्रेन आक्रामक बने रुसले अन्तिम विकल्पका रूपमा आणविक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने स्वयम् पश्चिमा विश्लेषकहरू पूर्वानुमान गर्दैछन्।

आणविक युद्धको घाउ प्रत्यक्ष भोगेको हिरोसिमा सहरबाट उनीहरूले युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने घोषणा गर्नुपथ्र्यो तर हिरोसिमा सम्मेलनमा ठीक उल्टो काम भयो।

आणविक अस्त्रको प्रयोगले संसार र मानिसले कस्तो विपत्ति भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रमाण स्वयम् हिरोसिमा सहर र जापानी जनता हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले खसाएका आणविक बमको घाउ अद्यापि जापानी र संसारका जनताले बिर्सेका छैनन्। त्यस्तो गल्ती अब कदापि पनि दोहोरिनु हुन्न।

युक्रेन युद्धमा कदाचित आणविक हतियारको प्रयोगको सम्भावना जि ७ देशका नेताहरूले देखेका भए तिनले द्वन्द्वरत देशलाई हतियार सहायता दिने भन्दा कूटनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण बाटोको खोजी गर्नुपर्छ। संसारकै अगुवाइ गरिरहेका देश हुनुको नाताले जि ७ सम्बद्ध देशले युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको सम्भावित बाटोको खोजी थाल्नुपर्ने हो। आणविक युद्धको घाउ प्रत्यक्ष भोगेको हिरोसिमा सहरबाट उनीहरूले युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने घोषणा गर्नुपथ्र्यो तर हिरोसिमा सम्मेलनमा ठीक उल्टो काम भयो।  

जि ७ सम्मेलनको विशेष पाहुनाका रूपमा जेलेन्स्कीलाई आमन्त्रण गरेर द्वन्द्वको आगोमा पेट्रोल छर्कियो। युक्रेनी नेतालाई सम्मेलनमा बोलाएर ‘सैनिक सहायता दिने वाचा गरेर’ जि ७ देशहरू रुसप्रति अझ आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यसबाट मस्कोले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको अनुभव गरेको हुनुपर्छ। जसले उसलाई अझ बढी आक्रामक बनाउनेछ। फलतः लडाइँ अझ ध्वंसात्मक बन्नेछ र संसारले थप मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटको मार भोग्नुपर्नेछ।

युक्रेन लडाइँ सुरु भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ। यसबीच रुसमाथि पश्चिमा देशहरूले थोपरेको नाकाबन्दीका कारण रुसी अर्थतन्त्र र व्यापारमा ऋणात्मक प्रभाव पारेको छ। रुसका लागि लडाइँ लामो समय लम्ब्याउनु गाह्राे हुँदै जानेछ। यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि आणविक शक्तिसम्पन्न देशले चाल्न सक्ने कदमले संसारमा अर्को अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

जि ७ को सम्मेलनका निचोड नियाल्दा ती देशहरू संसारका समस्याप्रति अझै पनि उत्तरदायी र व्यापक बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। उनीहरू संसारलाई अझ विभाजन र धु्रवीकरणको दिशातिर डोर्‍याइरहेका छन्।

इरान र साउदी अरबबीच लामो समयदेखि तिक्त सम्बन्धमा सुधार ल्याउने चिनियाँ प्रयासको सफलतापश्चात अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा युक्रेन–रुस द्वन्द्व समाधानको निम्ति पनि चिनियाँ अग्रसरता आवश्यक भएको मत छ। चीन युक्रेन र रुस दुवैको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र मित्र हो। त्यसकारण युक्रेन–रुस द्वन्द्व समाधानको निम्ति चिनियाँ प्रयास आश्चर्यको विषय हुने छैन।

 युक्रेन लडाइँबारे चिनियाँ सरकारले औपचारिक श्वेतपत्र जारी गरी त्यसको सम्भावनाबारे सकारात्मकता प्रस्तुत गरिसकेको छ। विडम्बना, अर्कोतिर द्वन्द्व समाधानको दायित्व बहन गर्नुपर्ने जि ७ देशहरू भने यहीबेला हतियारको व्यापार गरेर लडाइँ अझ लम्ब्याउने मनस्थितिमा छन्। यसबाट को के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

जि ७ सम्मेलनले प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने टड्कारा विषयलाई उपेक्षा गर्दै चीनको बेप्रसङ्ग बद्ख्वाइँ ग¥यो। निःसन्देह उदयीमान चीन जि ७ देशहरूका निम्ति प्रतिस्पर्धी हो। तर उनीहरूका नजरमा चीन वैरी हुनुहुन्नथ्यो। प्रतिस्पर्धी र वैरी हुनुमा फराकिलो अन्तर हुन्छ। महामारीबाट भर्खरै बौरिँदै गरेको तर आर्थिक मन्दीले ङ्याकिरहेको संसारमा आज विकसित देशहरूले चीन जस्ता उदयीमान देशहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यको नीति अंगीकार गर्नुपर्छ। जसले आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तन, महामारीका घाउ पुर्न साझा प्रयास सम्भव हुनेछ। तर जि ७ देशले फेरि पनि त्यो व्यापकता देखाएनन्।

जि ७ देशहरूको सम्मेलनबाट जारी वक्तव्यमा दक्षिण चीन सागर, चीनका सिन्च्याङ र सिझाङमा मानव अधिकार उल्लंघन, ताइवान मुद्दा, चिनियाँ आणविक शक्ति जस्ता चीनले आफ्ना आन्तरिक मामिला मान्दै आएका विषयलाई उछालेर विभाजनको रेखालाई अझ गहिरो बनाएको छ।

जि ७ सम्मेलनले प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने टड्कारा विषयलाई उपेक्षा गर्दै चीनको बेप्रसङ्ग बद्ख्वाइँ ग¥यो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यी विषयमा उल्लेखित जि ७ सम्मेलनको वक्तव्यप्रति ‘गहिरो असन्तोष’ व्यक्त गरिसकेको छ। जि ७ देशहरूबाट आएको अभिव्यक्तिले चीनले पनि आफूविरूद्ध घेराबन्दी अनुभव गरेको छ। फलतः सम्भावित द्वन्द्वका निम्ति उसले आफ्नो तयारी गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसबाट आउने परिणाम भने विध्वंसबाहेक केही हुन सक्दैन। यस्तो परिस्थितिले संसारलाई अझ विभाजित बनाउनेछ।

सन् २०२१ बाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रजातन्त्र सम्मेलनका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक आयोजना गर्दै आएका छन्। संसारका प्रजातान्त्रिक देशलाई मात्र सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्ने नाममा अमेरिकाले देशदेश बीच विभाजनको रेखा कोरेको छ। कुन देश प्रजातान्त्रिक हो–होइन, प्रजातन्त्र आफैँ के हो र के होइन जस्ता बहसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एकता कसिलो हुनुपर्ने समयमा विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको छ। सम्मेलनमा चीन, रुस, भेनेजुयला, क्युबा, इरान जस्ता अमेरिकाले वैमनस्यता पाल्दै आएका देशलाई आमन्त्रण नगरिँदा ऊ संसारलाई ध्रुवीकरण गर्न उद्यत देखिन्छ।

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विश्लेषकहरू जि ७ लाई उति कसिलो मोर्चा वा गठबन्धनका रूपमा लिने गर्दैनन्। त्यसकारण व्यङ्ग्यात्मकरूपमा जि ७ लाई ‘धनीमानीहरूको क्लब’ पनि भनिन्छ। क्लब मुख्यतः मनोरञ्जन, केहीबेरको हाँसोठट्टा वा शारीरिक व्यायामका लागि आउने थलो हो। अर्थात जि ७ कुनै विषयमा गम्भीर बहस गरी गम्भीर प्रभाव पार्ने निधो गर्ने थलो होइन भनिन्छ। जि ७ देशबीच पनि आपसी मतान्तरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। हिरोसिमा सम्मेलनमा रुसको विषयमा सबै देश जति एकढिक्का थिए, चीनको विषयमा उनीहरूबीच मतान्तर प्रष्ट छ। तर कुनैबेला संसारको कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने जि ७ पछिल्ला केही दशकमा भने लगातार ओरालो लाग्ने क्रममा छ।

सन् २०२१ बाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रजातन्त्र सम्मेलनका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक आयोजना गर्दै आएका छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धअघिसम्म उपनिवेशवादी पृष्ठभूमिका यी देशहरूले आफ्नो इतिहासको गम्भीर लेखाजोखा गरी भविष्यको बाटो तय गर्नुको सट्टा फेरि पनि संसारमा पुरानै प्रभुत्ववादी प्रभाव बिस्तारको चाहना राखेको देखिन्छ। आफ्नो पुरानो प्रभुत्वलाई चुनौती दिने कुनै पनि नयाँ शक्तिलाई घेराबन्दीमा पारेर अलगथलग बनाउने प्रयासकै पछिल्लो संस्करण जि ७ को शिखर सम्मेलन बनेको छ।

जि ७ को हिरोसिमा सम्मेलनबाट जापानले भरपुर राजनीतिक लाभ उठाउन खोजेको देखियो। एसियाली महाशक्तिको छवि र आफ्नो प्रभुत्वलाई अक्षुण राख्न उसले जि ७ को काँधमा बन्दूक बिसाएर वरपरका भएभरका आफ्ना ‘शत्रु’ विरुद्ध निशाना साँध्न खोजेको छ।

विगतमा आफूले उपनिवेश लादेको देश चीनको तीव्र आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार र उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधिका कारण जापानले आफूलाई असुरक्षित अनुभव गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियामा जापानप्रति नरम पछिल्लो नेतृत्वले उसलाई केही राहत अनुभव भएको छ। अमेरिकासहित जि ७ देशको सम्मेलनमार्फत उसले आफ्ना ‘शत्रु’ विरूद्ध तागत प्रदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ।

उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको एसिया कार्यालय आफ्नो भूमिमा स्थापना गर्ने जापानको प्रस्तावबाट पनि उसले आफूलाई असुरक्षित अनुभव गरिरहेको देखिन्छ। जापानका प्रधानमन्त्री किसिदाले डिसेम्बर महिनामा जापानको रक्षा बजेट दोब्बर गुणाले बढाउने घोषणा गरेका थिए। अब जापानको रक्षा बजेट संसारकै तेस्रो ठूलो बजेट हुनेछ।

दोस्रो विश्वयुद्धको पराजयपश्चात शान्तिवादी संविधान अंगीकार गर्दै आएको जापान पछिल्ला केही वर्षयता फेरि पनि सैनिक शक्ति बन्ने दौडमा लागेको यस्ता गतिविधिले संकेत गर्छन्। उसको यो सक्रियतालाई अमेरिका र युरोपेली देशहरूले पनि लाभदायी ठानेका छन्।

उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोको एसिया कार्यालय आफ्नो भूमिमा स्थापना गर्ने जापानको प्रस्तावबाट पनि उसले आफूलाई असुरक्षित अनुभव गरिरहेको देखिन्छ।

एसियाली देश चीनसँग भिड्न अमेरिका र युरोपेली देश आउनुभन्दा एउटा एसियाली देशलाई नै मोहडा बनाउन सके अझ भरपर्दो र किफायती हुने पश्चिमाहरूको सोच हो। सैनिक शक्ति बन्ने जापानको महत्वाकांक्षा र जापानलाई सैनिक शक्तिका रूपमा विकास गरेर पूर्वी एसियामा आफ्नो चौकी बलियो बनाउने जि ७ देशको चाहनाबीच यतिबेला मिलन देखिएको छ।

तर संसारले आज भोगिरहेका समस्याको समाधान भने पक्कै यो मार्ग होइन। अहिलेको घटनाक्रमले संसार अझ लडाइँ, द्वन्द्व र विभाजनतिर अघि बढ्नेछ। संसारभरका जनताले दैनिकरूपमा भोग्नुपरेका समस्या र प्राकृतिकरूपमा तेर्सिएका चुनौतीका पहाड विश्व नेताहरूका प्राथमिकता सूचीमा नपर्नु विडम्बना हो। द्वन्द्व र लडाइँको घाउ कति कष्टकर हुन्छ, जापानी जनतालाई भन्दा राम्ररी कसलाई बोध होला र? तसर्थ, संसारका समृद्ध देशहरूले पुरानो प्रभुत्ववादी चिन्तन त्यागेर आजका चुनौती सामना गर्न व्यापक चिन्तन, ऐक्यबद्धता, सहकार्य, सहिष्णुताको विचारसहित अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ००:३१ बिहीबार