पोष्टमार्टम गर्न अर्को प्रदेश
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको अभाव हुनुका साथै पोष्टमार्टम समेत हुन सकेको छैन। टीकापुर अस्पतालमा चिकित्सकको अभावमा विगत एक महिनादेखी पोष्टमार्टम हुन नसकेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको अभाव हुनुका साथै पोष्टमार्टम समेत हुन सकेको छैन। टीकापुर अस्पतालमा चिकित्सकको अभावमा विगत एक महिनादेखी पोष्टमार्टम हुन नसकेको बताइएको छ।
खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकका अघि नियमनकारी निकायहरू लाचार बन्दा प्रदेश १ का विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको बेहाल भएको छ। चिकित्सकहरूको लापरबाहीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहितका निकायहरूले बेवास्ता गर्दाको मूल्य सर्वसाधारण बिरामीले सास्ती खेपेर चुकाउनुपरिरहेको छ। आफ्नै घरगाउँका स्वास्थ्य–संस्थामा उपचार सेवा नपाएपछि बिरामी महँगो मूल्य तिरेर निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्।
समायोजनको डिप्रेसनबाट कतै कुनै दुर्घटना भएमा जवाफदेही को हुने ? कुनै सार्वजनिक स्थानमा कुनै कर्मचारीले आत्मदाह वा आमरण अनसनमार्फत आत्महत्या गरेमा जिम्मेवार को हुन्छ ?
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकामा त्यो ३० दिनभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत भएको छ। यससँगै ३ हप्ता लामो विद्यार्थी आन्दोलन स्थगन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको यो सहमति गर्दैगर्दा विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन्। केवल स्थगन गरेका हुन्। यसको अर्थ विद्यार्थीलाई कलेज व्यवस्थापनप्रति अझै आशंका छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रकाश चन्दले प्रस्टै भनेका छन्, ‘सहमति हुँदैमा कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने विश्वास छैन, कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन अघि बढाउँछौं।’
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसंध्यामा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भिœयाउन हवाई भाडा समायोजन गर्न गृहकार्य थालेपछि निजी हवाईसेवा कम्पनी सञ्चालक त्रसित बनेका छन् । भाडा समायोजनका नाममा स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुलाई समान भाडादर कायम गरिँदा निजी हवाईसेवा कम्पनी धरासयी हुने सञ्चालकहरूको चिन्ता छ ।
माडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले भने ‘औषधि लेख्नेलार्इ सिफारिस र पञ्जीकरणको काम गर्न लगाउँदा समस्या भएको छ।
केन्द्रको निर्देशन अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले जिल्लामा क्षेत्रबाट समायोजनको काम शुरु गरेको छ। सङ्गठन संरचना अन्तर्गत तीनवटै क्षेत्रको समायोजनको काम सकिएको छ।
समायोजन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा विघटन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा पनि करिब एक हजार कर्मचारी अझै सरकारले समायोजन गरेर पठाएको ठाउँमा गएका छैनन्।
प्रदेशकै रेफरलका रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा ११ औं तहका तीन, १० औं तहका चार र नवौं तहका चार गरी ११ जना विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत रहेकोमा समायोजनपछि तीनजना मात्रै बाँकी छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको प्रहरीको समायोजन विधेयक २०७६ ले प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट नै बढुवा गरी पूूर्ति गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
अस्पतालमा बाढी आए जस्तै भएको छ। समायोजनपछिको अवस्था राम्रै होला तर सुरुवात निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
त्यसैगरी समायोजन ऐनको दफा ३ उपदफा १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भैसकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना तथा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परमार्जन गर्न सक्नेछन्
साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्।
कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालीन महाशखा प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
करिब दुई वर्ष लागएर सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुंग्याएको छ। समायोजनको काम टुंगिएसँगै आइतबारदेखि समायोजन महाशाखा नै विघटन गरिएको छ।