काठमाडौं - करिब दुई वर्ष लागएर सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुंग्याएको छ। समायोजनको काम टुंगिएसँगै आइतबारदेखि समायोजन महाशाखा नै विघटन गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले समायोजनको काम टुंगिएसँगै समायोजन महाशाखाको औचित्य सकिएको बताए। उनले भने, ‘समायोजनको सबै काम पूरा भएको छ। काम टुंगिएसँगै समयोजन महाशाखाको औचित्य पनि समाप्त भएको छ।’

समायोजन महाशाखा विघटन गरिएपछि महाशाखाका प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका केदार पनेरुलाई संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत योजना शाखामा लगिएको छ। संघीय मन्त्रालयले गत चैत १४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरेको थियो। तर समयोजनको काम भने टुंगिएको थिएन। असन्तुष्ट कर्मचारीले समायोजन परिमार्जन गर्न संघीय मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।

तत्कालीन समायोजन महाशाखाका प्रमुख पनेरुका अनुसार निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ जना तथा स्वास्थ्यतर्फ १२ हजार ३ सय ६ जना असन्तुष्ट कर्मचारीले समयाोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। समायोजन परिमार्जन गर्न दिइएका निवेदनमध्ये करिब १४ हजार कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरिएको पनि उनले जनाए। उनले भने, ‘निजामतीतर्फ आएका गुनासोमध्ये ५ हजार ७ सय ९ कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन भएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ ८ हजार ७ सय ५४ जना कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन भएको छ।’

असन्तुष्ट कर्मचारीको जायज गुनासा सम्बोधन भएको पनि उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘सकेसम्म सबै गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छांै। जायज नेखिएका गुनासो मात्र सम्बोधन भएका छैनन्।’ संघीय मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फ गरिएको गुनासो सम्बोधन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ।

मन्त्रालयले तीन तहका सरकारका लागि १ लाख ३१ हजार कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको जनाएको छ। संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२ हजार २सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।

त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५ सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ जना स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्।

संघको मातहतमा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा दरबन्दी संख्या ५ हजार ७ सय ७१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने काम भइरहेको जनाउँदै उक्त कामपछि ती संरचनाहरू पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजनपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आ–आफ्नो संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७४ असोजमा तत्कालीन सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएपछि सरकारले समयोजनको प्रयास सुरु गरेको थियो। तर २०७४ मा जारी गरिएको ऐनबाट समायोजन गर्न असफल भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याई समायोजनको काम अघि बढाएको थियो।

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०१:२२ मंगलबार