काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको भन्दै समायोजन महाशाखा खारेज गरेको करिब ३ साता पछि गुनासो सम्बोधनको नाममा आफ्नालाई रोजेको ठाउँमा ल्याउन चलखेल सुरु भएको छ। सरकारका उच्च प्रशासक निकटलाई रोजेका निकायमा ल्याउन गुनासो सम्बोधनको नाममा चलखेल सुरु भएको हो।

असार २० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालिन महाशखाका प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो। महाशाखा विघटन गरिएका पनि मन्त्रालयलका कर्मचारीले गुनासो बुझ्ने काम भने जारी राखेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले अहिले पनि दिनहुँ ३÷४ जना कर्मचारीहरूको गुनासो आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘समायोजन पछि पनि सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेका कर्मचारीहरूले समेत कार्यालय चित्त बुझ्दो भएन भन्दै समायोजन संशोधन गर्न गुनासो बुझाउने गरेका छन्।’

त्यस्ता कर्मचारीहरूको गुनासो सुन्न्ने, सकेसम्म सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि उनले जनाए। तर गुनासो सम्बोधनको नामममा आफू निकट कर्मचारीहरूलाई आकर्षक कार्यालयमा ल्याउन चलखेल सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि सफ्टवयरबाट समायोजन गर्दा समायोजन निष्पक्ष भयो तर अहिले गुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा आफ्ना मान्छेलाई आकर्षक कार्यालयमा ल्याउन चलेखल सुरु भएको छ।’ गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले एउटा समिति पनि बनाएको थियो।

समितिले समायोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै गुनासो राखेका कर्मचारीमध्ये १सय ५० कर्मचारीलाई कडा रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको कारण देखाइ संघको पुल दरबन्दीमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ। अर्को चरणमा पुन केही कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सिफारिश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, पुल दरबन्दीमा ल्याइएका र ल्याउन तयारी भएका कर्मचारीहरू अधिकांश पहुँचको भरमा आउने गरेका छन्।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका केही कर्मचारी नेतालाई समेत पुल दरबन्दीमा ल्याउने तयारी भइरहको स्रोतले बतायो। पुल दरबन्दीमा आउन चाहने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखाउने गर्छन। त्यस्ता कर्मचारीलाई डाक्टरले नै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएको प्रेसकाइप्सन गर्ने गर्छन्।

पुल दरबन्दीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५मा पनि गरिएको छ। समायोजन ऐनले पुल दरबन्दीलाई संघकै दरबन्दी मानेको छ। व्यवस्थापन तथा संगठन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा पुल दरबन्दीको दरबन्दी संख्या १ हजार ९सय कायम गरिएका छ। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन भएका अस्थायी प्रकृतिका कार्यालय तथा आयोजनाहरूकोलागि खटाउने गरिएको छ। यसबाट पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारीरू आकर्षक कार्यालय तथा परियोजनामा जाने सम्भावना रहन्छ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवले संघमा फर्कन चाहेका केही कर्मचारीको हकमा आर्थिक लेनदेन समेत भएको दावी गर्छन। पुल दरबन्दीमा ल्याइएका कर्मचारीलाई प्रदेश या स्थानीय तहमा जानु पर्दैन। उनीहरू अब प्रदेश या स्थानीय तहका कर्मचार हुँदैनन्। केन्द्रको राजनीति गरीरहेका केही कर्मचारी नेतालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। हाल त्यस्ता कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीको नाममा संघमा ल्याउन चलेखल सुरु भएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भने,‘पुल दरबन्दीमा ल्याइए पछि केन्द्रमा राजनीति गर्न फेरि बाटो खुल्ने छ।’

संघीय मन्त्रालयले चैतमै कर्मचारी समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पनि समायोजनको काम टुंगिएन। मन्त्रालयका अनुसार समायोजनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै स्वास्थ्य सेवाका सहित करिब १८ हजार कर्मचारीहरूले समायोजन परिमार्जन गर्न संघीय मन्त्रालयमा निबेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये करिब १४ हजार कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन संघीयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पठाएको छ।। समायोजन पछिको पदस्थापनाको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता बरालले जनाए। उनले भने, ‘अबको १५÷२० भित्र पदस्थापनाको काम सबै पूरा हुन्छ।’ यसअघि असार मसान्तसम्म पदस्थापनो काम सिद्दयाउने मन्त्रालयले जनाएको थियो।

मन्त्रालयले तीन तहका सरकारकोलागि एक लाख ३१ हजार कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको जनाएको छ। संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२हजार २सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१हजार ७सय १० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन्।

साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ जना स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०१:२९ बिहीबार