काठमाडौं - प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)लाई प्रदेश सरकारको सहमतिमा प्रदेशबाहिर वा नेपाल प्रहरीको कुनै पदमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था राखेर प्रहरी समायोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। समायोजनमा प्रदेशमा गएका अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई भने सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्र सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको प्रहरीको समायोजन विधेयक २०७६ ले प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट नै बढुवा गरी पूूर्ति गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
तर, शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले वा आचरणविपरीत काम गरेको कारणले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सो प्रदेशमा राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सक्नेछ व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। सरुवा गरिएको जानकारी भने सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेछ। प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिृकतलाई खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकले प्रदेश प्रहरीको दज्र्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीका रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)लाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीका रूपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा परिचालन गर्नेछ। प्रदेश प्रहरीको रिक्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवाबाट पूर्ति गर्ने अवस्था नभएमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
‘नेपाल प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दीमा समायोजन भई बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी स्वतः जगेडामा पर्नेछन् र त्यस्ता कर्मचारीको दरवन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा कायम रहेको मानिनेछ,’ भनी विधेयकमा व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकको पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
राजपत्रांकितस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयले र राजपत्र अनंकितस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीमध्येबाट समान पदको कामकाज गर्ने गरी अवधि तोकी प्रदेश प्रहरीमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित पदको दरबन्दीभन्दा बढी भएमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिई मन्त्रालयले समायोजन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। नेपाल सरकारबाट नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको दज्र्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समायोजनमा खटाउँदासमेत दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहन गएको प्रहरी उपरीक्षकभन्दा मुनिको पदमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पदपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेछ। प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभईसकेको अवस्थामा प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले त्यस्तो रिक्त पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०१:०८ मंगलबार
