बैंकक जानु अघि ओलीले भने, ‘निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रकारका दवावबाट व्ल्याकमेलिङ भएको सुनिन्छ । कति साँचो हो उहाँहरुले जान्नुपर्दछ । अथवा यदि उहाँहरुलाई कानुनी कुरामा नै अप्ठ्यारो लाग्यो भने गोविन्द केसीसँग सोधेपनि हुन्छ । गोविन्द केसीले धेरै कुरा फटाफट भनिराख्नु भएको छ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक पर्ने संघीय कानुनको मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयका लागि मौलिक हक बाहेक पनि थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान भए पनि मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको छैन । कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कानुनी रुपमा सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्री थापाले संविधानमा प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभामा रहेकाले सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न नमिल्ने बताए ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर केही खास मुद्दामामिलाको छिनफान गरी न्याय–निसाफ दिने व्यवस्था भए पनि चितवनका सातमध्ये केही तहमा यो समिति गठनसमेत हुनसकेको छैन । सात स्थानीय तह भएको चितवनका दुईवटा स्थानीय तहमा अझै समिति गठन भएको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपमेयरको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ ।
सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुनको मस्यौदा तयारीमा ढलाइ गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयले ती कानुनको मस्यौदा तयारीबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
देउखुरीस्थित गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा केही दिनअघि आमा–छोरीबीचको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा आयो । यो गाउँपालिकाकाको वडा नम्बर ६ बस्ने एक महिलाले आमालाई फकाएर उनको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिन् ।
निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा ‘जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग-यो’ भनी लगाइएको लाञ्छना र अराजक गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको हो।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचन सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नबनेकाले स्थानीय तहले आफै बनाउने कानुन पनि बनाउन पाएको छैन ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनका लागि परमाणु कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । परमाणु कानुन नहुँदा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ आयात तथा नियमनमा समस्या रहँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश रोकिनु संवैधानिक वा कानुनी जटिलता नभई राजनीतिक कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । देवकोटाले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको प्रावधान थिएन । तर अध्यादेशमा राखेपछि राष्ट्रपति अलमलमा पर्नुभएको हो।’
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन– २०६८ को कार्यान्वयन गराउन भन्दै महानगरले दाताको सहयोग लिएको हो । दातासँग सहयोग लिएर महानगरले धूमपानमुक्त अभियान सुरु गरेको छ । महानगरलाई धूमपान र सुर्तीसेवनमुक्त बनाउने अभियानको सुरु गरिएको कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्माले बताए ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिन माओवादीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । तत्कालीन जनसत्तामार्फत सबैभन्दा बढी लिखत पास भएको पश्चिम रुकुमका स्थानीय तहहरूले जनसत्ताको लिखत नमान्नेलाई ठगकै सूचीमा राखेर स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय नै गरे ।
स्थानीय तहबाट सरकारी सेवा र सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने त्रास देखाएको माओवादीले अब प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाबाट कानुनी रूपमै यो मुद्दालाई आधिकारिकता दिलाउने जनाएको छ । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूले जनसत्ताको जग्गा पासलाई जसरी पनि आधिकारिकता दिलाउने दाबी गरेका छन् ।
कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि दुई चरणको निर्वाचन भई मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
